Tuesday, 17 November 2026
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बंगाल

शुभेंदु अधिकारी ने 600 लोगों को सौंपे नियुक्ति पत्र, बोले- पिछली सरकार रहती तो एक भी नौकरी नहीं मिलती

Moutushi · 17 November 2026, 10:24 AM

मेदिनीपुर, बिकाश चंद्र, सिटी टुडे न्यूज़ : पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरियों और भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मेदिनीपुर जिला पुलिस की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में 600 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि यदि पुरानी सरकार सत्ता में बनी रहती, तो युवाओं को एक भी नौकरी नहीं मिलती। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि नई सरकार ने अगले एक साल के भीतर पुलिस, शिक्षक और विभिन्न सरकारी विभागों में कुल एक लाख लोगों को रोजगार देने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। उनके अनुसार, भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण शुरू हो चुका है और आने वाले समय में अलग-अलग विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी।

600 लोगों को नियुक्ति पत्र, पुलिस विभाग में भी नई भर्ती

मेदिनीपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुल 600 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें पुलिस विभाग से जुड़े कई पदों पर चयनित उम्मीदवार भी शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान कई सौ उपनिरीक्षकों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाने की जानकारी सामने आई।

मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकारी नौकरी केवल रोजगार का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज और राज्य के प्रति जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी है। पुलिस विभाग में नियुक्त होने वाले युवाओं से कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पूरी ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपेक्षा की गई।

इस कार्यक्रम को राज्य में नई भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। सरकार का दावा है कि आने वाले महीनों में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

एक साल में एक लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि नई सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दे रही है। पुलिस, शिक्षा और अन्य सरकारी विभागों में नियुक्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने एक साल के भीतर लगभग एक लाख लोगों को नौकरी देने की पहल की है। इस लक्ष्य में पुलिसकर्मियों, शिक्षकों और विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों की नियुक्तियां शामिल होंगी।

मुख्यमंत्री के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अधिकारियों की निगरानी में काम किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें योग्य उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर अवसर मिले और किसी भी प्रकार की राजनीतिक सिफारिश या अनुचित हस्तक्षेप की गुंजाइश न रहे।

उन्होंने संकेत दिया कि लंबे समय से नियुक्तियों की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के लिए आने वाला समय महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, एक लाख नियुक्तियों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अलग-अलग विभागों में रिक्तियों की पहचान, भर्ती अधिसूचना, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति की समयसीमा अहम होगी।

पिछली सरकार पर मुख्यमंत्री का तीखा हमला

नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार की भर्ती व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि पुरानी सरकार सत्ता में बनी रहती, तो युवाओं को एक भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती।

शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पिछली व्यवस्था में विभिन्न कारणों से नियुक्ति प्रक्रिया बाधित रही। उन्होंने विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी प्रमाणपत्र विवाद का उल्लेख किया और कहा कि इस विवाद के कारण कई नियुक्तियां अटकी हुई थीं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि विधानसभा में कानून लाकर आवश्यक संशोधन किया गया और बीते 8 जुलाई को संबंधित मामला वापस ले लिया गया। इसके बाद पहले के फैसले के अनुसार नियुक्तियों को आगे बढ़ाने का रास्ता तैयार हुआ।

उनके इस बयान को पिछली सरकार की नीतियों पर राजनीतिक हमला और नई सरकार की भर्ती संबंधी प्राथमिकताओं को सामने रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

क्या है ओबीसी प्रमाणपत्र विवाद?

पश्चिम बंगाल में ओबीसी प्रमाणपत्रों को लेकर पिछले कुछ समय से कानूनी और राजनीतिक विवाद चल रहा है। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 के बाद जारी किए गए कई ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने का आदेश दिया था। अदालत के फैसले के बाद प्रमाणपत्रों के आधार पर होने वाली नियुक्तियों और अन्य लाभों को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे।

तत्कालीन राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद यह मामला न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बना रहा।

अब नई सरकार ने इस मामले को वापस लेने का कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में इसी घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि कानूनी अड़चन दूर होने के बाद नियुक्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

हालांकि, ओबीसी प्रमाणपत्रों से जुड़े विवाद में कानूनी स्थिति और विभिन्न नियुक्तियों पर उसके प्रभाव को समझने के लिए संबंधित न्यायिक आदेशों तथा सरकारी अधिसूचनाओं को देखना जरूरी है।

भर्ती प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सरकार सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब राजनीतिक आधार पर किसी को नौकरी नहीं दी जाएगी। सभी विभागों में अधिकारियों की निगरानी में भर्ती प्रक्रिया संचालित की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में सरकारी भर्ती को लेकर पिछले कई वर्षों से विवाद और कानूनी मामले चर्चा में रहे हैं। ऐसे में नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती युवाओं का भरोसा वापस हासिल करना है।

अभ्यर्थियों की प्रमुख अपेक्षा है कि भर्ती की अधिसूचनाएं समय पर जारी हों, परीक्षा और चयन प्रक्रिया निष्पक्ष हो तथा नियुक्तियों में किसी तरह की अनियमितता न हो।

युवाओं की नजर अब अगली भर्ती घोषणाओं पर

मेदिनीपुर में 600 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपने का कार्यक्रम सरकारी रोजगार को लेकर नई सरकार के दावों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने एक साल में एक लाख नियुक्तियों का लक्ष्य सामने रखकर बेरोजगार युवाओं को उम्मीद दी है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार इस लक्ष्य को किस समयसीमा में और किन विभागों के माध्यम से पूरा करती है। भर्ती की नियमित घोषणाएं, पारदर्शी चयन प्रक्रिया और समय पर नियुक्ति पत्र जारी करना इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

फिलहाल मुख्यमंत्री के बयान और 600 नियुक्ति पत्रों के वितरण ने पश्चिम बंगाल में सरकारी रोजगार के मुद्दे को फिर से राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

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