दुर्गापुर, बिकाश चंद्र, सिटी टुडे न्यूज़ : पश्चिम बर्दवान जिले के दुर्गापुर-फरीदपुर ब्लॉक अंतर्गत जेमुआ ग्राम पंचायत कार्यालय में आठ अलमारियां तोड़कर चोरी किए जाने की घटना ने अब राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। पंचायत कार्यालय से आखिर कौन-कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामान गायब हुए हैं, इसकी स्पष्ट जानकारी अब तक सामने नहीं आने पर पांडवेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को पंचायत कार्यालय पहुंचकर उन्होंने प्रधान और कर्मचारियों से चोरी की घटना का पूरा हिसाब मांगा। लेकिन उनके सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विधायक नाराज हो गए। उन्होंने दो दिनों के भीतर चोरी हुए सभी सामान और दस्तावेजों की विस्तृत सूची सौंपने का अल्टीमेटम दिया। विधायक ने साफ चेतावनी दी कि यदि किसी भी तरह के गैरकानूनी काम का प्रमाण मिलता है, तो जिम्मेदार लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
आठ अलमारियां टूटीं, लेकिन गायब दस्तावेजों का हिसाब नहीं!
मंगलवार को विधायक जितेंद्र तिवारी जेमुआ ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने पंचायत के प्रधान और कर्मचारियों से कार्यालय में हुई चोरी को लेकर सीधे सवाल किए। विधायक ने जानना चाहा कि आठ अलमारियों को तोड़कर आखिर किन-किन महत्वपूर्ण दस्तावेजों, सरकारी कागजातों और अन्य सामानों को चुराया गया है।

हालांकि, पंचायत के प्रधान और कर्मचारी उनके सवालों का स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। कार्यालय में आठ अलमारियां तोड़े जाने के बावजूद चोरी हुए सामान की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होने पर विधायक ने नाराजगी जाहिर की।
इसके बाद उन्होंने पंचायत प्रबंधन को दो दिनों के भीतर चोरी हुए सभी दस्तावेजों और सामानों की सूची तैयार कर सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत कार्यालय में रखे सरकारी दस्तावेजों का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। आखिर किन अलमारियों में क्या रखा था और चोरी की घटना के बाद क्या-क्या गायब हुआ, इसका स्पष्ट विवरण सामने आना जरूरी है।
आवास निर्माण में अनियमितता की शिकायत से शुरू हुआ पूरा मामला
दरअसल, जेमुआ ग्राम पंचायत में विवाद की शुरुआत बहुमंजिला आवास निर्माण से जुड़ी कथित अनियमितताओं और लापरवाही की शिकायतों के बाद हुई थी। आवास निर्माण के काम में कई तरह की गड़बड़ियों के आरोप सामने आए थे। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पांडवेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी ने दुर्गापुर-फरीदपुर के प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के पास मामला उठाया था।

विधायक की शिकायत के बाद पूरे मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई। इसका उद्देश्य आवास निर्माण से संबंधित शिकायतों और लगाए गए आरोपों की पड़ताल करना था।
इसी जांच प्रक्रिया के दौरान 13 नवंबर को जेमुआ ग्राम पंचायत कार्यालय की आठ अलमारियां तोड़कर चोरी किए जाने का मामला सामने आया। इसके बाद पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल उठने लगे। आरोप लगाए गए कि तृणमूल कांग्रेस संचालित जेमुआ ग्राम पंचायत के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध हो सकती है। हालांकि, इन आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है और वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
जांच के बीच चोरी, क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज भी गायब?
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पंचायत कार्यालय की आठ अलमारियों में कौन-कौन से दस्तावेज रखे हुए थे और उनमें से क्या-क्या गायब हुआ है। विशेष रूप से आवास निर्माण से संबंधित शिकायतों की जांच के बीच चोरी की घटना सामने आने से मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।
यदि पंचायत कार्यालय से सरकारी योजनाओं, निर्माण कार्यों, भुगतान, लाभार्थियों या अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़े दस्तावेज गायब हुए हैं, तो जांच प्रभावित होने की आशंका भी पैदा हो सकती है। हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि चोरी हुए सामान में ऐसे कोई दस्तावेज शामिल हैं या नहीं।
इसी वजह से विधायक ने प्रधान और कर्मचारियों से लिखित रूप में पूरा विवरण मांगा है। दो दिनों की समयसीमा के बाद पंचायत की ओर से मिलने वाला जवाब इस मामले में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सीसीटीवी कैमरे बंद मिलने पर भी विधायक ने उठाए सवाल

पंचायत कार्यालय के निरीक्षण के दौरान विधायक जितेंद्र तिवारी ने एक और गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने पाया कि कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद थे। इस पर उन्होंने पंचायत कर्मचारियों से सवाल किया कि आखिर सरकारी कार्यालय के निगरानी कैमरे क्यों बंद रखे गए हैं।
कर्मचारियों की ओर से बताया गया कि जिस दिन से पंचायत कार्यालय में छुट्टी हुई है, उसी दिन से सीसीटीवी कैमरे भी बंद हैं। कर्मचारियों के इस जवाब पर विधायक ने आपत्ति जताई।
उन्होंने सवाल किया कि सरकारी कार्यालय में छुट्टी होने का मतलब यह कैसे हो सकता है कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी बंद कर दी जाए? कार्यालय बंद रहने के दौरान ही तो निगरानी व्यवस्था की जरूरत और अधिक होती है। ऐसे में सीसीटीवी कैमरों का बंद रहना अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा करता है।
अब यह भी जांच का विषय बन गया है कि कैमरे किस कारण से बंद किए गए थे, वे कितने समय से काम नहीं कर रहे थे और क्या चोरी की घटना के दौरान उनकी निष्क्रियता का कोई संबंध है।
गैरकानूनी काम का प्रमाण मिला तो नहीं मिलेगी कोई राहत
विधायक जितेंद्र तिवारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि पूरे मामले की जानकारी सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालय में रखे दस्तावेजों और सामानों की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की है। यदि जांच में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि का प्रमाण मिलता है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने पंचायत प्रधान और कर्मचारियों को दो दिनों के भीतर पूरी सूची देने का निर्देश देकर मामले को लेकर अपनी गंभीरता स्पष्ट कर दी है।
दो दिन बाद खुलेगा पंचायत कार्यालय की चोरी का राज?
फिलहाल जेमुआ ग्राम पंचायत कार्यालय में हुई चोरी को लेकर कई सवाल अनुत्तरित हैं। आठ अलमारियां किसने तोड़ीं? कौन-कौन से दस्तावेज और सामान गायब हुए? सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों थे? क्या चोरी की घटना का आवास निर्माण में कथित अनियमितताओं की जांच से कोई संबंध है? इन सभी सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है।
अब सबकी निगाहें विधायक की ओर से निर्धारित दो दिनों की समयसीमा पर टिकी हैं। पंचायत प्रधान और कर्मचारी इस अवधि में क्या विवरण प्रस्तुत करते हैं, इससे पूरे मामले की आगे की दिशा तय हो सकती है। फिलहाल जेमुआ पंचायत की चोरी की घटना ने सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा, दस्तावेजों के रखरखाव और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।




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