आलीपुर चिड़ियाघर की जमीन बेच रही ममता सरकार? BJP का बड़ा आरोप!

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने ममता सरकार पर आलीपुर चिड़ियाघर के पास की 250 कट्ठा जमीन अवैध रूप से बेचने का आरोप लगाया है। इस जमीन पर पशु अस्पताल और क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने थे, लेकिन अब इसे एक शॉपिंग मॉल बनाने के लिए बेचा जा रहा है। विपक्षी दल बीजेपी ने इस मुद्दे पर गुरुवार को कोलकाता में विशाल विरोध मार्च निकाला।

BJP का आरोप: सरकारी जमीन बेच रही TMC सरकार!

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। उन्होंने कहा,
“पहले अलीपुर जेल की जमीन बेची, फिर ट्राम डिपो की जमीन बेची, और अब अलीपुर चिड़ियाघर के पास की 250 कट्ठा सरकारी जमीन को बेचकर शॉपिंग मॉल बनाने की साजिश हो रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे।”

हाई कोर्ट ने BJP को दिया विरोध प्रदर्शन की इजाजत

बीजेपी ने जब इस जमीन बिक्री का विरोध करने के लिए रविंद्र सदन से नेशनल लाइब्रेरी तक रैली निकालने का ऐलान किया, तो कोलकाता पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी।

हाई कोर्ट के जस्टिस जय सेनगुप्ता ने बीजेपी को प्रदर्शन करने की अनुमति दी, लेकिन 1,000 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद, BJP समर्थकों ने बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर TMC सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

ममता बनर्जी के परिवार को पैसा जा रहा है? BJP का सनसनीखेज दावा

शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि इस जमीन बिक्री से मिली रकम का एक बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी के परिवार और TMC के चुनावी फंड में जाएगा। उन्होंने कहा,
“TMC सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। हम अलीपुर चिड़ियाघर की एक इंच जमीन भी बिकने नहीं देंगे। जनता को इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ खड़ा होना होगा।”

TMC का पलटवार: BJP फैला रही अफवाह!

इधर, TMC प्रवक्ता कुणाल घोष ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि,
“बीजेपी को कोई समर्थन नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए उन्हें बाहरी लोगों को प्रदर्शन में लाना पड़ा। झूठ फैलाकर बीजेपी लोगों का दिल नहीं जीत सकती।”

क्या वाकई बिक रही है चिड़ियाघर की जमीन?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2024 में बंगाल सरकार ने 254 कट्ठा (4.2 एकड़) की इस प्राइम लोकेशन वाली जमीन को बेचने का फैसला लिया था। यह जमीन 12 साल पहले वन विभाग को आवंटित की गई थी, ताकि वहां एक आधुनिक क्वारंटीन सेंटर बनाया जा सके। लेकिन अब इस जमीन पर एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने की योजना बताई जा रही है।

अब सवाल उठता है कि क्या ममता सरकार इस जमीन को बेचने के फैसले को वापस लेगी या बीजेपी का विरोध प्रदर्शन और तेज होगा?

ghanty

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