कोलकाता:
पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली ही मंत्रिमंडल बैठक में कई बड़े और निर्णायक फैसले लेकर साफ संकेत दे दिया है कि सरकार तेज़ गति से काम करने के मूड में है। रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दों पर एक साथ बड़े कदम उठाए गए हैं।
🧑💼 युवाओं को बड़ी राहत—नौकरी की उम्र सीमा बढ़ी
सबसे अहम फैसलों में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन की अधिकतम आयु सीमा को 5 साल बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2015 के बाद भर्ती प्रक्रिया ठप रहने के कारण कई योग्य युवा आयु सीमा पार कर चुके थे। इस फैसले से लाखों युवाओं को फिर से अवसर मिलेगा।
🛡️ सीमा सुरक्षा पर सख्ती—बीएसएफ को जमीन
सरकार ने बीएसएफ को सीमा क्षेत्रों में जमीन देने का बड़ा फैसला लिया है। अगले 45 दिनों के भीतर कंटीले तार लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनसंख्या संरचना में बदलाव को देखते हुए यह कदम बेहद जरूरी है।
🏥 केंद्रीय योजनाओं का विस्तार
सरकार ने कई प्रमुख केंद्रीय योजनाओं को राज्य में लागू करने या उनसे जुड़ने का निर्णय लिया है, जिनमें शामिल हैं—
- आयुष्मान भारत
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- पीएमश्री योजना
- विश्वकर्मा योजना
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
- उज्ज्वला योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले इन योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं किया गया, लेकिन अब राज्य को पूरी तरह जोड़ा जाएगा।
⚖️ बीएनएस लागू, प्रशासनिक सुधार पर जोर
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) को अब राज्य में लागू कर दिया गया है।
साथ ही आईएएस, आईपीएस, डब्ल्यूबीसीएस और डब्ल्यूबीपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण से जोड़ने का फैसला भी लिया गया है, जो पहले नहीं होता था।
📊 जनगणना और पारदर्शिता पर बड़ा फैसला
केंद्र सरकार के लंबित जनगणना निर्देशों को अब तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उनकी सरकार संविधान के सिद्धांतों पर आधारित होगी और “बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल” के मार्ग पर चलेगी।
🏛️ पहली बैठक में मौजूद रहे ये मंत्री
इस अहम बैठक में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल, अशोक कीर्तनिया, क्षुदिराम टुडू और निशीथ प्रमाणिक सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।
🙏 शहीद कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि
मुख्यमंत्री ने उन 321 भाजपा कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी, जिनके बलिदान को उन्होंने सरकार बनने का आधार बताया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनके परिवारों की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी और उन्हें न्याय दिलाया जाएगा।
🔜 अगली बैठक में बड़े मुद्दों पर चर्चा
मुख्यमंत्री ने बताया कि अगली कैबिनेट बैठक में आरजी कर मामला, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, वेतन आयोग और महंगाई भत्ता (डीए) जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।
👉 साफ है कि पहली ही बैठक में लिए गए इन फैसलों से सरकार ने बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ये फैसले जमीन पर कितनी तेजी से लागू होते हैं और जनता को इनका लाभ कब तक मिलना शुरू होता है।
