आसनसोल:
पश्चिम बंगाल के आसनसोल बस स्टैंड में पिछले कई वर्षों से चल रही कथित “डेवलपमेंट फीस” वसूली अब एक बड़े विवाद का रूप ले चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और श्रमिक संगठनों ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए पारदर्शी जांच की मांग की है।

🚨 15 साल से वसूली, लेकिन सुविधाएं गायब!

आरोपों के मुताबिक—

👉 पिछले करीब 15 वर्षों से बसों से प्रतिदिन
👉 10 से 20 रुपये तक “डेवलपमेंट फीस” वसूली जा रही है

लेकिन सवाल यह है कि—

❗ यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं मिलीं?
❗ बस चालकों के लिए इंतजाम क्यों नहीं सुधरे?

💰 लाखों की वसूली, हिसाब नहीं!

भाजपा नेताओं का दावा है—

👉 विकास के नाम पर लाखों रुपये की वसूली हुई
👉 लेकिन उस पैसे का उपयोग कहां हुआ, इसका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं

नीलू हाजरा ने आरोप लगाया—

👉 बस स्टैंड से रोज सैकड़ों बसें चलती हैं
👉 उनसे नियमित रूप से पैसे वसूले जाते हैं

➡️ अगर यह पैसा आसनसोल नगर निगम के खाते में गया है,
तो उसका पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए

📜 2014 के पत्र से फिर गरमाया मामला

यह विवाद तब और बढ़ गया जब—

राजू अहलूवालिया ने 2014 के एक पुराने पत्र का हवाला दिया

👉 यह पत्र तत्कालीन मेयर और पूर्व विधायक
तापस बनर्जी द्वारा भेजा गया था

👉 आरोप है कि—
अशिम मित्रा को

✔️ प्रति बस 5 रुपये वसूली की अनुमति दी गई थी

👉 अगस्त 2009 से फरवरी 2014 तक—
✔️ लगभग 26 लाख 40 हजार रुपये वसूले गए
✔️ लेकिन निगम में जमा हुए सिर्फ 8 लाख 39 हजार 350 रुपये

❗ बाकी पैसे कहां गए? यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है

📄 RTI से खुलेंगे राज?

राजू अहलूवालिया ने
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कई सवाल उठाए—

👉 किस नियम के तहत निजी व्यक्ति को वसूली की अनुमति दी गई?
👉 कुल कितनी राशि वसूली गई?
👉 कितनी राशि निगम में जमा हुई?
👉 क्या कोई आधिकारिक रसीद दी जाती थी?