Tuesday, 17 November 2026
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राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा संदेश: मीडिया क्या छापेगा और क्या हटाएगा, यह तय करना किसका अधिकार? जानिए 6 अहम फैसले

Moutushi · 17 November 2026, 10:15 AM

नई दिल्ली, बिकाश चंद्र, सिटी टुडे न्यूज़: लोकतंत्र में मीडिया को समाज का आईना और सत्ता से सवाल पूछने वाला महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। सरकार की नीतियों की आलोचना हो, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना हो या किसी संवेदनशील मामले की जानकारी जनता तक पहुंचाना हो, इन सभी में प्रेस की स्वतंत्रता की अहम भूमिका होती है। भारत में प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर मीडिया की स्वतंत्रता और पत्रकारों के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसले और टिप्पणियां एक बार फिर चर्चा में हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अलग से कोई अनुच्छेद नहीं बनाया गया है। हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिलने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र में मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने, सरकार से सवाल पूछने और न्यायिक कार्यवाही पर रचनात्मक टिप्पणी करने का अधिकार है।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सामने आए सुप्रीम कोर्ट के छह महत्वपूर्ण फैसले बताते हैं कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता का संवैधानिक दायरा कितना व्यापक है।

1. सरकार की आलोचना करने पर मीडिया को संस्थान विरोधी नहीं कहा जा सकता

वर्ष 2023 में मलयालम समाचार चैनल ‘मीडिया वन’ के प्रसारण पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा था कि केवल सरकार की आलोचना करने के आधार पर किसी समाचार माध्यम को संस्थान विरोधी नहीं कहा जा सकता।

अदालत ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका सत्ता से सवाल पूछने और जनता के सामने सच्चाई रखने की है। सरकार की आलोचना को देश या लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ गतिविधि मानना उचित नहीं है। अदालत के अनुसार, ऐसी कार्रवाई प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

2. पत्रकारों के सूचना स्रोतों की गोपनीयता भी जरूरी

वर्ष 2021 के पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों की निजता और सूचना स्रोतों की सुरक्षा को लेकर अहम टिप्पणी की थी। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा था कि राज्य की ओर से अनुचित निगरानी पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर भय पैदा करने वाला प्रभाव डाल सकती है।

अदालत ने माना कि पत्रकारों के सूचना स्रोतों की गोपनीयता प्रेस की स्वतंत्रता की बुनियादी शर्तों में से एक है। यदि पत्रकारों के स्रोत सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो लोग महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा करने से डर सकते हैं। इससे जनहित से जुड़े मामलों की सच्चाई सामने लाने की पत्रकारिता की क्षमता प्रभावित होगी।

3. मानहानि के मामलों में खबर हटाने का आदेश देने से पहले सावधानी जरूरी

वर्ष 2024 में ब्लूमबर्ग टेलीविजन और जी एंटरटेनमेंट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया की स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने निचली अदालतों को सलाह दी कि मानहानि के मामलों में सुनवाई शुरू होने से पहले किसी समाचार या लेख को हटाने का आदेश देते समय अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए।

अदालत ने कहा कि किसी खबर को हटाने का अंतरिम आदेश केवल पत्रकार या लेखक के प्रकाशित करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करता, बल्कि आम जनता के जानने के अधिकार पर भी असर डालता है। इसलिए ऐसे आदेश सामान्य तरीके से नहीं दिए जाने चाहिए।

4. अदालत की मौखिक टिप्पणियों को प्रकाशित करने का अधिकार मीडिया को है

वर्ष 2021 में कोविड महामारी के दौरान चुनावी रैलियों के आयोजन को लेकर मद्रास हाईकोर्ट की एक मौखिक टिप्पणी काफी चर्चा में आई थी। उस टिप्पणी को मीडिया में प्रकाशित किए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो शीर्ष अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने माना कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणियों और अवलोकनों को प्रकाशित करना मीडिया की स्वतंत्रता का हिस्सा है।

इससे यह स्पष्ट हुआ कि अदालतों में होने वाली महत्वपूर्ण कार्यवाही और न्यायाधीशों की टिप्पणियों से जनता को अवगत कराने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है।

5. अवमानना के नाम पर मीडिया को खबर हटाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता

वर्ष 2025 में विकिमीडिया फाउंडेशन और एएनआई मीडिया से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत विकिपीडिया पर प्रकाशित कुछ सामग्री और चर्चा को हटाने के निर्देश दिए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें सार्वजनिक संस्थाएं हैं और उनके कामकाज पर जनता तथा मीडिया को चर्चा करने और रचनात्मक आलोचना करने का अधिकार है। यहां तक कि अदालत में विचाराधीन मामलों पर भी सार्वजनिक बहस हो सकती है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मीडिया को क्या हटाना चाहिए और क्या प्रकाशित करना चाहिए, यह निर्देश देना न्यायपालिका का सामान्य काम नहीं है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि अवमानना से जुड़े कानून लागू नहीं होंगे।

6. पत्रकार की निजी सोशल मीडिया जानकारी मांगने वाला नोटिस रद्द

पत्रकारों के अधिकारों से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण मामला उत्तर प्रदेश के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय से संबंधित है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के चंदे की कथित चोरी से जुड़ी खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ को नोटिस भेजकर पत्रकार की निजी सोशल मीडिया गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मांगी थी।

पत्रकार को आशंका थी कि इस कार्रवाई के माध्यम से उनके सूचना स्रोतों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर शीर्ष अदालत ने पुलिस के इस नोटिस को रद्द कर दिया।

अदालत ने कहा कि बिना उचित और पर्याप्त कारण के किसी पत्रकार की निजी जानकारी इस तरह मांगना उचित नहीं है। इस फैसले को पत्रकारों की निजता और उनके सूचना स्रोतों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

क्या प्रेस की स्वतंत्रता पूरी तरह असीमित है?

सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में मीडिया को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने और जनहित के मुद्दों को सामने लाने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई कानूनी सीमा नहीं है।

संविधान का अनुच्छेद 19(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ उचित प्रतिबंधों की अनुमति देता है। इनमें देश की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, अदालत की अवमानना और मानहानि जैसे आधार शामिल हैं।

इसलिए पत्रकारिता की स्वतंत्रता के साथ तथ्यात्मक सटीकता, जिम्मेदारी और निष्पक्षता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर क्यों महत्वपूर्ण हैं ये फैसले?

राष्ट्रीय प्रेस दिवस केवल पत्रकारिता के योगदान को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह प्रेस की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और जिम्मेदारियों पर विचार करने का भी दिन है। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 16 नवंबर 1966 को हुई थी। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों का व्यापक संदेश यही है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया का होना जरूरी है। सरकार, प्रशासन और न्यायपालिका सहित सभी सार्वजनिक संस्थाओं के कामकाज पर सवाल उठाना और उनकी रचनात्मक आलोचना करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

आखिरकार, जनता को यह जानने का अधिकार है कि देश और समाज में क्या हो रहा है। इस जानकारी को निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ लोगों तक पहुंचाना मीडिया का दायित्व है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले एक बार फिर याद दिलाते हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता केवल पत्रकारों का अधिकार नहीं, बल्कि एक जागरूक और मजबूत लोकतंत्र की आवश्यकता भी है।

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