आसनसोल: आसनसोल नगर निगम के जल आपूर्ति विभाग में काम करने वाले कैजुअल वर्करों ने अपनी मजदूरी और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को लेकर आवाज बुलंद की है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से नगर निगम की जल आपूर्ति व्यवस्था से जुड़े कामों को अपनी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सरकार की ओर से निर्धारित मजदूरी के अनुसार भुगतान नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों ने इस मामले में आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर को आवेदन देकर अपनी समस्याओं और मांगों से अवगत कराया है।

कैजुअल वर्करों के अनुसार, उन्हें अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम पर रखा गया है, लेकिन उनके काम की प्रकृति और जिम्मेदारियां कई मामलों में नियमित या स्थायी मजदूरों के समान हैं। जल आपूर्ति विभाग का काम सीधे आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ा हुआ है। पानी की आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को नियमित रूप से अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि उनके काम के अनुरूप उन्हें उचित मजदूरी और आवश्यक श्रमिक सुविधाएं मिलनी चाहिए।

सरकारी दर से कम मजदूरी मिलने का आरोप

कैजुअल वर्करों की सबसे प्रमुख शिकायत मजदूरी को लेकर है। उनका आरोप है कि सरकार की ओर से मजदूरों के लिए जो मजदूरी निर्धारित की गई है, उसके मुकाबले उन्हें कम भुगतान किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई और रोजमर्रा के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि निर्धारित मजदूरी भी नहीं मिलती है, तो उनके सामने आर्थिक परेशानी और बढ़ जाती है।

वर्करों का कहना है कि वे अपने काम में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरत रहे हैं। जल आपूर्ति से संबंधित जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उन्हें लगातार काम करना पड़ता है। इसके बावजूद मजदूरी के मामले में उन्हें निर्धारित सरकारी दर का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसे लेकर उनमें असंतोष बढ़ रहा है।

स्थायी मजदूर का दर्जा देने की मांग

मजदूरी के साथ-साथ कैजुअल वर्करों ने अपने रोजगार की स्थिति को लेकर भी महत्वपूर्ण मांग उठाई है। उनका कहना है कि वे अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि व्यवहार में उनसे नियमित कर्मचारियों की तरह जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं।

इसी आधार पर कर्मचारियों ने मांग की है कि उनके लंबे समय से किए जा रहे काम, जिम्मेदारियों और सेवा की प्रकृति को देखते हुए उन्हें स्थायी मजदूर के रूप में मान्यता देने पर विचार किया जाए। कर्मचारियों का मानना है कि यदि उनसे नियमित कर्मचारियों की तरह काम लिया जा रहा है, तो उनके वेतन और सुविधाओं में भी उसी के अनुरूप व्यवस्था होनी चाहिए।

हालांकि, स्थायीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह प्रशासनिक और नियमानुसार निर्णय का विषय है। इसलिए कर्मचारियों की यह मांग अब नगर निगम प्रशासन के विचार के सामने है।

पीएफ और ग्रेच्युटी की सुविधा भी मांगी

कैजुअल वर्करों ने केवल मजदूरी बढ़ाने या सरकारी दर के अनुसार भुगतान करने की मांग नहीं की है। उन्होंने भविष्य की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाओं की भी मांग उठाई है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें भविष्य निधि यानी पीएफ और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।

वर्करों के अनुसार, लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य की आर्थिक सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण होती है। नौकरी के दौरान मिलने वाली मजदूरी के साथ-साथ भविष्य के लिए बचत और सेवा से जुड़ी सुविधाएं भी श्रमिकों के परिवारों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए उन्होंने नगर निगम प्रशासन से इस दिशा में भी आवश्यक कदम उठाने की अपील की है।

कमिश्नर को आवेदन देकर रखी अपनी बात

अपनी मांगों को लेकर कैजुअल वर्करों ने आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर को लिखित आवेदन दिया है। आवेदन में कर्मचारियों ने अपनी मजदूरी, रोजगार की स्थिति और पीएफ तथा ग्रेच्युटी जैसी सुविधाओं से संबंधित समस्याओं का उल्लेख करते हुए प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है।

कर्मचारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी तरह का विवाद खड़ा करना नहीं, बल्कि अपनी समस्याओं का उचित समाधान हासिल करना है। वे चाहते हैं कि नगर निगम प्रशासन उनकी शिकायतों पर गंभीरता से विचार करे और नियमों के अनुसार जो भी सुविधाएं और मजदूरी उन्हें मिलनी चाहिए, उसे सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए।

जल आपूर्ति व्यवस्था में कर्मचारियों की भूमिका अहम

आसनसोल जैसे बड़े शहरी क्षेत्र में जल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना नगर निगम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल है। इस व्यवस्था को जमीन पर लागू करने में कर्मचारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। पानी की आपूर्ति से जुड़े काम में किसी तरह की तकनीकी या परिचालन संबंधी समस्या आने पर उसे दूर करने के लिए कर्मचारियों को सक्रिय रहना पड़ता है।

ऐसे में कैजुअल वर्करों की मांग ने एक बार फिर अस्थायी कर्मचारियों की मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा सामने ला दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अब प्रशासन को भी उनकी समस्याओं पर सकारात्मक पहल करनी चाहिए।

अब नगर निगम प्रशासन के रुख पर नजर

कैजुअल वर्करों द्वारा कमिश्नर को आवेदन दिए जाने के बाद अब सभी की नजर नगर निगम प्रशासन के अगले कदम पर है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी शिकायतों की जांच कर सरकारी नियमों और निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उचित निर्णय लिया जाएगा।

फिलहाल कर्मचारियों की मुख्य मांगों में सरकारी निर्धारित मजदूरी के अनुसार भुगतान, स्थायी मजदूर का दर्जा देने पर विचार, पीएफ की सुविधा और ग्रेच्युटी का लाभ शामिल है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नगर निगम प्रशासन इन मांगों पर क्या रुख अपनाता है और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।

कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि वे अपनी मेहनत और जिम्मेदारी के अनुरूप सम्मानजनक मजदूरी तथा भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं। ऐसे में यह मामला केवल मजदूरी का नहीं, बल्कि नगर निगम में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों की कार्य स्थिति और सामाजिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है।