कोलकाता: पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में विकास, रोजगार और सामाजिक योजनाओं को लेकर कई बड़े और चौंकाने वाले ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री स्वपन दाशगुप्ता ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य को नई दिशा देने के लिए व्यापक योजनाएं लागू की जाएंगी।

1 लाख सरकारी नौकरियां और महिलाओं को 33% आरक्षण

सरकार ने एक लाख रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जिसमें 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। 20 हजार पद पुलिस विभाग में और 50 हजार पद शिक्षा क्षेत्र में भरे जाएंगे। अन्य विभागों में भी भर्ती होगी, जबकि 10 प्रतिशत पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे।

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत—डीए 38%

सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिससे डीए 18% से बढ़कर 38% हो जाएगा। यह फैसला 1 अक्टूबर से लागू होगा।

5 नए जिले और प्रशासनिक बदलाव

राज्य में प्रशासनिक सुधार के तहत कोलकाता, बसिरहाट, सुंदरबन, जंगीपुर और आरामबाग को नए जिले के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही कांथी में नया पुलिस जिला और गोपीबल्लवपुर में नया महकमा बनाने की योजना है।

कोलकाता के पास नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट

सरकार ने कल्याणी क्षेत्र में 1000 से 1500 एकड़ जमीन पर नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा पुरुलिया, बालुरघाट और मालदा में भी हवाईअड्डे विकसित किए जाएंगे।

सिंडिकेट मुक्त कारोबार के लिए कानून

व्यापारियों को सिंडिकेट और अवैध वसूली से बचाने के लिए नया कानून लाने की घोषणा की गई है। सरकार का कहना है कि इससे उद्योग और व्यापार को नई गति मिलेगी।

शिक्षा और युवाओं पर फोकस

हर जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। ‘भरोसा योजना’ के तहत स्नातक बेरोजगारों को 3000 रुपये और अन्य युवाओं को 2000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी।

दुर्गापूजा को मिलेगा ग्लोबल मंच

दुर्गापूजा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन ब्रांड के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे राज्य में पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

महिलाओं और गरीबों के लिए योजनाएं

महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा जारी रखने के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के भत्ते में 500 रुपये की वृद्धि की गई है।

बुनियादी ढांचे और ऊर्जा पर निवेश

बाढ़ नियंत्रण, सौर ऊर्जा ग्रिड, सुंदरबन कनेक्टिविटी और मुरिगंगा पुल निर्माण के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है।

राज्य पर कर्ज का बोझ भी बड़ा

वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य पर कुल 8 लाख 15 हजार 891 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसे संतुलित करने के लिए विकास और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी।

बजट से क्या बदलेगा?

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट रोजगार, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है। हालांकि, कर्ज का बढ़ता बोझ सरकार के लिए चुनौती बना रहेगा।

कुल मिलाकर, यह बजट पश्चिम बंगाल के विकास की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है।