कोलकाता:
पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ता (डीए) को लेकर लंबे समय से चल रही अनिश्चितता के बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगले सोमवार होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में डीए सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

📅 अगली कैबिनेट में होगा बड़ा फैसला?

पहली मंत्रिमंडल बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उस बैठक में समय की कमी के कारण डीए पर चर्चा नहीं हो पाई।
उन्होंने कहा—
👉 “सरकार का यह पहला कार्यदिवस था, इसलिए पहले से तैयार प्रस्तावों पर ही निर्णय लिया गया। अगली बैठक में डीए, एरियर और वेतन आयोग जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी।”

💰 चुनावी वादा और कर्मचारियों की उम्मीद

चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर केंद्रीय दर के अनुसार डीए और सातवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा।
अब कर्मचारियों की नजर इस बात पर टिकी है कि यह वादा कब तक पूरा होगा।

⚖️ लंबे समय से जारी है विवाद

राज्य में डीए को लेकर विवाद नया नहीं है।
पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में भी इस मुद्दे पर कई बार आंदोलन हुए थे।

2018 में 15% डीए की घोषणा के बावजूद विवाद जारी रहा
शिक्षकों और कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया
कोलकाता हाई कोर्ट ने भी कुछ टिप्पणियों को “दुर्भाग्यपूर्ण” बताया था

📢 आंदोलन और राजनीतिक समर्थन

दिलचस्प बात यह है कि उस समय विपक्ष में रहते हुए शुभेंदु अधिकारी ने आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का समर्थन किया था।
उन्होंने यहां तक कहा था कि कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए।