पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशासनिक अनुशासन को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। नवान्न से जारी नई गाइडलाइन में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मीडिया, सोशल मीडिया और सार्वजनिक बयानबाजी को लेकर कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं।

यह निर्देश मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल द्वारा जारी किया गया है, जिसे राज्य के सभी विभागों, जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य सरकारी संस्थाओं को भेजा गया है।

⚠️ क्या है नया आदेश?

नई गाइडलाइन के तहत—

👉 बिना अनुमति कोई भी सरकारी कर्मचारी मीडिया में बयान नहीं दे सकेगा
👉 किसी भी मीडिया कार्यक्रम में भाग लेने से पहले सरकारी मंजूरी जरूरी
👉 निजी या प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए भी अनुमति अनिवार्य

सरकार का साफ संदेश है—अब “ऑफ द रिकॉर्ड” या अनौपचारिक बातचीत भी नियमों के दायरे में आएगी।

📵 जानकारी लीक करने पर सख्त कार्रवाई

👉 सरकारी दस्तावेज, फाइल या सूचना मीडिया को देना पूरी तरह प्रतिबंधित
👉 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लीक करना अपराध माना जाएगा
👉 दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई तय

इस कदम को हाल के दिनों में बढ़ती सूचना लीक और मीडिया में अनियंत्रित बयानबाजी के जवाब के रूप में देखा जा रहा है।

🧑‍💼 किन पर लागू होंगे ये नियम?

यह गाइडलाइन व्यापक स्तर पर लागू की गई है—

👉 आईएएस, डब्ल्यूबीसीएस, डब्ल्यूबीपीएस अधिकारी
👉 अन्य सरकारी कर्मचारी और जेल कर्मचारी
👉 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल-कॉलेज के कर्मचारी
👉 नगरपालिका, नगर निगम और स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी

यानि लगभग पूरा सरकारी ढांचा इस नए नियम के दायरे में आ गया है।

📝 लेखन और मीडिया गतिविधियों पर भी रोक

👉 बिना अनुमति कोई लेख या कॉलम नहीं लिख सकते
👉 किसी पत्रिका के संपादन या संचालन से नहीं जुड़ सकते
👉 रेडियो, टीवी या अन्य प्रसारण माध्यमों में बयान देने पर भी रोक

🗣️ सरकार की आलोचना पर भी नियंत्रण

गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट किया गया है—

👉 केंद्र या राज्य सरकार की नीतियों की सार्वजनिक आलोचना से बचें
👉 ऐसा कोई बयान जो देश के विदेशी संबंधों या केंद्र-राज्य संबंधों को प्रभावित करे, दंडनीय होगा