Thursday, 19 November 2026
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मोदी के आवास पर देर रात अमित शाह और नितिन नवीन की दस्तक, परिसीमन विधेयक पर फिर तेज हुई हलचल

Moutushi · 19 November 2026, 10:06 AM

नई दिल्ली, बिकाश चंद्र, सिटी टुडे न्यूज़ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर देर रात हुई एक अहम मुलाकात ने देश की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अचानक प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। तीनों प्रमुख नेताओं के बीच हुई इस बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि, बैठक के एजेंडे को लेकर सरकार या भाजपा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से लोकसभा सीटों के परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों पर चर्चा की बात कही जा रही है।

इस मुलाकात के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या केंद्र सरकार संसद के आगामी विशेष सत्र में एक बार फिर परिसीमन और महिला आरक्षण से संबंधित विधेयकों को पेश करने की तैयारी कर रही है? यदि ऐसा होता है तो संसद में एक बार फिर इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है।

परिसीमन विधेयक पर फिर सक्रिय हुई भाजपा?

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नितिन नवीन के बीच हुई बातचीत में लोकसभा की सीटों के परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हुआ। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना पर भी चर्चा हो रही है। इस संभावित सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण से संबंधित विधेयकों को दोबारा संसद के सामने लाने की तैयारी की जा सकती है।

हालांकि, विशेष सत्र बुलाने को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार ने इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया है या नहीं। फिर भी शीर्ष नेताओं की इस मुलाकात ने संसद के आगामी कार्यक्रम और केंद्र सरकार की विधायी रणनीति को लेकर अटकलों को तेज कर दिया है।

पहले भी संसद में पेश हो चुके हैं विधेयक

गौरतलब है कि इससे पहले अप्रैल महीने में संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पेश किए गए थे। इन विधेयकों को पारित कराने के लिए लोकसभा में विशेष बहुमत की आवश्यकता थी। लेकिन सदन में आवश्यक दो-तिहाई समर्थन नहीं मिलने के कारण दोनों विधेयक पारित नहीं हो सके थे।

उस समय सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करना था। महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विपक्ष ने कई सवाल उठाए थे। इसी वजह से संसद में इन प्रस्तावों को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। विधेयकों के पारित नहीं होने के बाद केंद्र सरकार की अगली रणनीति को लेकर भी सवाल उठे थे।

बदले राजनीतिक समीकरण से बढ़ी उम्मीद?

इस बार राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव को लेकर भी चर्चा हो रही है। सूत्रों के अनुसार, पिछले संसद सत्र और आगामी सत्र के बीच कुछ राजनीतिक दलों में टूट और राजनीतिक समीकरणों में बदलाव आया है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सदस्य संख्या में बढ़ोतरी होने की बात कही जा रही है। इसी आधार पर सत्ता पक्ष को उम्मीद है कि आगामी सत्र में आवश्यक समर्थन जुटाने की स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।

तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना में राजनीतिक टूट के बाद संसद में संख्या बल को लेकर नए समीकरण बने हैं। इसके अलावा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके के समर्थन को लेकर भी भाजपा के भीतर उम्मीद जताए जाने की चर्चा है। हालांकि, इन राजनीतिक घटनाक्रमों का विधेयकों पर मतदान के समय क्या असर पड़ेगा, यह अभी साफ नहीं है।

यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी विधेयक को पारित कराने के लिए केवल राजनीतिक दावे पर्याप्त नहीं होते। सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या, मतदान का परिणाम और संविधान संशोधन के लिए निर्धारित बहुमत जैसे पहलू निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए आगामी सत्र में सरकार के सामने समर्थन जुटाने की चुनौती बनी रह सकती है।

महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा क्यों है अहम?

महिला आरक्षण का मुद्दा देश की राजनीति में लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दल अपनी राय रखते रहे हैं। वहीं परिसीमन का विषय लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं और प्रतिनिधित्व से जुड़ा है। इस प्रक्रिया के जरिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों के प्रतिनिधित्व में बदलाव हो सकता है।

इसी कारण परिसीमन का मुद्दा केवल चुनावी व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर विभिन्न राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर भी पड़ सकता है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों सहित कई क्षेत्रों में इस विषय को लेकर पहले भी चिंता व्यक्त की गई है। ऐसे में किसी भी नए प्रस्ताव पर संसद में व्यापक चर्चा और राजनीतिक सहमति महत्वपूर्ण होगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें भी तेज

प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक को लेकर एक दूसरी चर्चा भी राजनीतिक हलकों में जोर पकड़ रही है। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं। चर्चा है कि कुछ पुराने मंत्रियों की जगह नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा कुछ मंत्रियों के मौजूदा विभागों में बदलाव भी संभव बताया जा रहा है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मुलाकात को संगठन तथा सरकार के बीच समन्वय के नजरिये से भी देखा जा रहा है। हालांकि, इस बैठक का संबंध मंत्रिमंडल विस्तार या विभागों में बदलाव से है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है।

आधिकारिक जानकारी का इंतजार

फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई इस देर रात की बैठक का वास्तविक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है। न तो सरकार की ओर से परिसीमन विधेयक को दोबारा पेश करने की पुष्टि हुई है और न ही संसद के विशेष सत्र की तारीख घोषित की गई है। मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

ऐसे में फिलहाल इन सभी चर्चाओं को राजनीतिक सूत्रों से मिल रही जानकारी और संभावनाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए। आने वाले दिनों में यदि संसद के विशेष सत्र की घोषणा होती है, तो यह स्पष्ट हो सकेगा कि सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाने जा रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात ने राष्ट्रीय राजनीति में हलचल जरूर बढ़ा दी है।

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