केंद्र पर ममता का आरोप
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को ‘BANGLAR BARI’ योजना की शुरुआत की। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले तीन वर्षों से ‘आवास योजना’ के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना पूरी तरह से राज्य सरकार के धन से चलाई जाएगी।
योजना के पहले चरण में धनराशि वितरित
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 28 लाख वास्तविक लाभार्थियों की पहचान की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को कुल 1.2 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। मंगलवार को पहले चरण में 12 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 60,000 रुपये स्थानांतरित किए गए।
ममता का तीखा बयान
ममता बनर्जी ने कहा, “केंद्र सरकार पिछले तीन वर्षों से बंगाल के गरीबों का हक रोक रही है। हम भिखारी नहीं हैं, हमें हमारे अधिकार चाहिए।” उन्होंने यह भी कहा कि अगर केंद्र धनराशि नहीं देता है, तो राज्य 16 लाख लाभार्थियों में से 8 लाख को मई-जून तक और शेष 8 लाख को दिसंबर तक भुगतान करेगा।
योजना की लागत और राज्य की जिम्मेदारी
राज्य सरकार इस योजना पर कुल 14,773 करोड़ रुपये खर्च करेगी। ममता ने कहा, “केंद्र ने अपना वादा पूरा नहीं किया। बंगाल के गरीबों के साथ खड़े होने के लिए राज्य ने इस खर्च को उठाया है।”
समाज सुधार के प्रति प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य सिर्फ घर बनाना नहीं, बल्कि ग्रामीण लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करना भी है। उन्होंने कहा, “मैंने अपना जीवन लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। ‘BANGLAR BARI’ योजना इसका प्रमाण है।”
आगामी कार्ययोजना
मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले कुछ महीनों में इस योजना के तहत बड़े कदम उठाए जाएंगे। सभी लाभार्थियों को घर बनाने के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान की जाएगी और योजना की प्रगति की सीधी निगरानी की जाएगी।
