कोलकाता/पश्चिम बंगाल: विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कानून-व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस प्रशासन को कड़ा संदेश दे दिया है। आयोग ने साफ चेतावनी दी है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी—और इसकी सीधी जिम्मेदारी स्थानीय थाना प्रभारी (ओसी) और एसडीपीओ पर होगी।

⚠️ “हिंसा हुई तो नौकरी खत्म”—आयोग का सीधा संदेश

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है:

👉 अगर किसी क्षेत्र में चुनावी हिंसा होती है
👉 या कानून-व्यवस्था बिगड़ती है

तो संबंधित ओसी और एसडीपीओ को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

इतना ही नहीं—
👉 कर्तव्य में लापरवाही साबित होने पर सस्पेंशन से लेकर बर्खास्तगी तक की कार्रवाई हो सकती है।

📞 फोन, मैसेज और मीटिंग—हर स्तर पर चेतावनी

जानकारी के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही आयोग ने:

फोन कॉल
मोबाइल मैसेज
आमने-सामने बैठकों

के जरिए विभिन्न थानों के अधिकारियों को यह कड़ा निर्देश दे दिया है कि किसी भी हाल में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए।

💣 ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति—बम और हथियार पर सख्ती

चुनाव आयोग ने खास तौर पर यह दोहराया है:

👉 चुनाव के दौरान बम या आग्नेयास्त्र के इस्तेमाल पर पूरी तरह ‘जीरो टॉलरेंस’ रहेगा
👉 किसी भी गंभीर घटना की स्थिति में संबंधित ओसी को समय से पहले सेवानिवृत्ति (VRS) तक दी जा सकती है

यानी साफ है—
एक गलती और करियर खत्म!

🔄 अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला

रविवार आधी रात से आयोग ने:

कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को हटाया
खाली पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की
और स्पष्ट किया कि हटाए गए अधिकारियों को फिलहाल चुनाव से जुड़े किसी भी काम में नहीं लगाया जाएगा

यह प्रक्रिया बुधवार रात तक लगातार जारी रही।