पश्चिम बर्दवान, बिकाश चंद्र, सिटी टुडे न्यूज़: पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिले के बाराबनी ब्लॉक स्थित पानुरिया के दीघल पहाड़ी जंगल से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। गौरांडी एबीसी कोयला खदान परियोजना की तैयारियों के बीच स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि भारी मशीनों की मदद से जंगल के हजारों पुराने शाल और पियाल के पेड़ों को जड़ सहित उखाड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, आरोप है कि उखाड़े गए पेड़ों और उनकी जड़ों को मिट्टी से ढक दिया जा रहा है, ताकि भविष्य में उनके अस्तित्व के निशान तक मिट जाएं।

इस घटना ने वन विभाग, जिला प्रशासन और खनन परियोजना से जुड़े अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे औद्योगिक विकास और रोजगार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर वर्षों पुराने प्राकृतिक जंगल को नष्ट करने की प्रक्रिया पारदर्शी और कानूनी होनी चाहिए।

दिनदहाड़े जंगल में भारी मशीनों से पेड़ उखाड़ने का आरोप

बाराबनी के पानुरिया पंचायत अंतर्गत दीघल पहाड़ी वन क्षेत्र में भारी मशीनों के इस्तेमाल को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। आरोप है कि कोयला खदान निर्माण की तैयारी के नाम पर बड़े-बड़े शाल और पियाल के पेड़ों को जड़ों समेत जमीन से निकाला जा रहा है। इसके बाद पेड़ों के अवशेषों को मिट्टी के नीचे दबाया जा रहा है।

स्थानीय लोगों का दावा है कि कुछ ही घंटों में मशीनों की सहायता से जंगल के बड़े हिस्से का प्राकृतिक स्वरूप बदल दिया जा रहा है। कई हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि, वास्तविक रूप से कितने पेड़ हटाए गए हैं और कितनी जमीन प्रभावित हुई है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि तथा आधिकारिक आंकड़े सामने आना अभी बाकी है।

वन विभाग की मौजूदगी में काम, अनुमति किसने दी?

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल वन विभाग की भूमिका को लेकर उठ रहा है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि जंगल में पेड़ हटाने का काम चलने के दौरान वन विभाग के कर्मचारियों को भी मौके पर देखा गया है।

लोग जानना चाहते हैं कि क्या पेड़ों को जड़ सहित हटाने की अंतिम अनुमति मिल चुकी है? यदि अनुमति दी गई है, तो किस प्राधिकरण ने और किन शर्तों के आधार पर इसकी मंजूरी दी है? संबंधित अधिकारियों ने क्या प्रत्येक पेड़ का रिकॉर्ड तैयार किया है?

स्थानीय लोगों की मांग है कि वन भूमि के इस्तेमाल, पेड़ों की कटाई और उनके निस्तारण से संबंधित सभी सरकारी आदेश सार्वजनिक किए जाएं, ताकि किसी तरह की अनियमितता की आशंका दूर हो सके।

5,200 और 4,500 पेड़ों के आंकड़ों में अंतर, आखिर सच्चाई क्या है?

कोयला खदान परियोजना को लेकर पेड़ों की संख्या भी विवाद का विषय बन गई है। पिछले वर्ष वन सलाहकार समिति के दस्तावेजों का हवाला देते हुए पीटीआई की रिपोर्ट में संबंधित वन क्षेत्र में लगभग 5,200 पेड़ों का उल्लेख किया गया था। वहीं, दुर्गापुर वन विभाग की ओर से लगभग 4,500 पेड़ों को हटाए जाने की बात सामने आई है।

दोनों आंकड़ों में अंतर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जंगल में वास्तव में कितने पेड़ हैं? कितने पेड़ों को हटाने की अनुमति मिली है और कितने पेड़ों को संरक्षित रखा जाएगा? क्या प्रत्येक पेड़ की प्रजाति, संख्या, स्थिति और तस्वीरों के साथ डिजिटल सूची तैयार की गई है?

स्थानीय लोगों को आशंका है कि पेड़ों को जड़ सहित उखाड़कर मिट्टी में दबाने से वास्तविक नुकसान का आकलन करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए वे स्वतंत्र जांच और पेड़ों की वास्तविक संख्या सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं।

356 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कोयला खदान की योजना

बाराबनी के गौरांडी, दीघल पहाड़ी और दासकेयारी क्षेत्र में गौरांडी एबीसी कोल ब्लॉक परियोजना को लेकर वर्ष 2022 से गतिविधियां आगे बढ़ी थीं। यह कोल ब्लॉक वर्ष 2016 में केंद्रीय कोयला मंत्रालय की ओर से राज्य की सरकारी संस्था को आवंटित किया गया था।

सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, परियोजना का कुल क्षेत्रफल 356.575 हेक्टेयर है, जिसमें 109.459 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है। दूसरी ओर, प्रकाशित खबरों में दीघल पहाड़ी के लगभग 115 हेक्टेयर जंगल का उल्लेख किया गया है।

परियोजना के तहत खुले खनन की योजना है। इसमें कोयले तक पहुंचने के लिए जमीन की ऊपरी परत हटाकर बड़े क्षेत्र में खुदाई करनी पड़ती है। ऐसे में जंगल, मिट्टी, जलस्रोत और स्थानीय पारिस्थितिकी पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर चिंता स्वाभाविक है।

वन मंजूरी मिली, लेकिन अंतिम अनुमति पर सवाल

परियोजना से संबंधित जानकारी के अनुसार, 15 सितंबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वन भूमि के इस्तेमाल के लिए शर्तों के साथ सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। इसके अगले दिन पर्यावरणीय मंजूरी भी मिलने की बात सामने आई थी।

हालांकि, सैद्धांतिक वन मंजूरी और अंतिम वन मंजूरी अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। सैद्धांतिक मंजूरी मिलने का अर्थ यह नहीं है कि वन भूमि का इस्तेमाल करने की सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं।

इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मंजूरी की सभी शर्तें पूरी हुई हैं या नहीं? अंतिम वन मंजूरी कब मिली? पेड़ों को हटाने और जमीन की सफाई का काम किस आदेश के तहत किया जा रहा है? इन सवालों पर संबंधित विभागों की आधिकारिक स्थिति सामने आना जरूरी है।

जंगल के बदले बीरभूम में पौधारोपण, पश्चिम बर्दवान को क्या मिलेगा?

इस परियोजना में वैकल्पिक वनसृजन की व्यवस्था भी चर्चा का विषय है। प्रकाशित जानकारी के अनुसार, जंगल के बदले नए पेड़ लगाने के लिए बीरभूम में लगभग 100 एकड़ और पश्चिम बर्दवान में केवल 15 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई गई है। वहीं, केंद्रीय मंजूरी में 113.505 हेक्टेयर जमीन पर वैकल्पिक वनसृजन की शर्त का उल्लेख है।

इससे सवाल उठता है कि जिस जिले का जंगल प्रभावित हो रहा है, वहां पर्याप्त वैकल्पिक वन तैयार करने की व्यवस्था क्यों नहीं है?

पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, दशकों पुराने प्राकृतिक जंगल का महत्व केवल पेड़ों की संख्या तक सीमित नहीं होता। ऐसे जंगल मिट्टी का कटाव रोकने, भूजल संरक्षण, स्थानीय तापमान संतुलित रखने और वन्यजीवों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नए पौधों को बड़ा होने और जंगल जैसी पारिस्थितिकी विकसित करने में कई दशक लग सकते हैं।

वन्यजीवों और 629 परिवारों के भविष्य पर भी चिंता

सरकारी दस्तावेजों में इस वन क्षेत्र में सियार, साही, अजगर और जहरीले सांपों की मौजूदगी का उल्लेख किया गया है। जंगल का प्राकृतिक स्वरूप बदलने से इन जीवों के आवास, भोजन और सुरक्षित विचरण क्षेत्र पर असर पड़ सकता है।

इसके अलावा खनन के दौरान होने वाले विस्फोट, कोयले की धूल, भारी वाहनों की आवाजाही और जलस्रोतों के इस्तेमाल से आसपास के पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका है।

परियोजना से जुड़े दस्तावेजों में 629 परिवारों के पुनर्वास की आवश्यकता का भी उल्लेख है। इन परिवारों की जमीन, मकान, रोजगार और आजीविका की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है, यह स्पष्ट होना चाहिए।

प्रशासन से जवाब मांग रहे स्थानीय लोग

स्थानीय निवासियों और पर्यावरण प्रेमियों ने दुर्गापुर वन विभाग, पश्चिम बंगाल खनिज विकास एवं व्यापार निगम और जिला प्रशासन से पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगें हैं कि पेड़ों को हटाने की अनुमति सार्वजनिक की जाए, जंगल का स्वतंत्र निरीक्षण कराया जाए और प्रभावित वन भूमि का वास्तविक क्षेत्रफल सामने लाया जाए।

उनका कहना है कि औद्योगिक विकास जरूरी है, लेकिन उसकी कीमत प्राकृतिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को नुकसान पहुंचाकर नहीं चुकाई जानी चाहिए।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराएगा? क्या पेड़ों की वास्तविक संख्या और वन मंजूरी से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक होंगे?

दीघल पहाड़ी का जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि स्थानीय पर्यावरण और वन्यजीवों का महत्वपूर्ण प्राकृतिक आधार है। यदि पुराने पेड़ जड़ों सहित उखाड़कर जमीन में दबा दिए गए, तो उनकी भरपाई कुछ नए पौधे लगाकर तुरंत नहीं की जा सकती। इसलिए अब स्थानीय लोगों को आश्वासन नहीं, बल्कि पारदर्शी जांच और प्रशासन की जवाबदेही का इंतजार है।