आसनसोल (पश्चिम बर्दवान): आसनसोल नगर निगम द्वारा चलाए गए बुलडोजर अभियान के बाद अब यह मामला केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने सियासी रंग भी ले लिया है। राहा लाइन से गिरजा मोड़ तक सड़क किनारे बनी दुकानों पर हुई कार्रवाई के बाद स्थानीय दुकानदारों का गुस्सा फूट पड़ा और अब राजनीतिक दल भी खुलकर मैदान में आ गए हैं।

🚨 बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप, दुकानदारों में नाराजगी

👉 दुकानदारों का आरोप है कि—
❗ उन्हें पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया
❗ अचानक बुलडोजर चलाकर दुकानों को तोड़ दिया गया
❗ लाखों रुपये का सामान बर्बाद हो गया

👉 खासकर मोबाइल रिपेयरिंग दुकानों के संचालकों ने कहा—
👉 ग्राहकों के जमा मोबाइल फोन भी टूट गए
👉 अब उन्हें ग्राहकों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है

🗣️ विपक्ष का हमला, प्रशासन पर सवाल

👉 कांग्रेस और माकपा (सीपीएम) ने इस कार्रवाई को अन्याय बताया
👉 प्रशासन के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए गए
👉 आरोप लगाया गया कि छोटे व्यापारियों के साथ अन्याय हुआ है

⚡ भाजपा विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी मैदान में

शुक्रवार शाम को ही भाजपा विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी।

👉 उन्होंने कहा—
✔️ “बिना सूचना के कार्रवाई करना गलत है”
✔️ “दुकानदारों को पहले समय दिया जाना चाहिए था”

🏃‍♂️ मौके पर पहुंचे विधायक, सुनी पीड़ा

शनिवार को कृष्णेंदु मुखर्जी खुद घटनास्थल पर पहुंचे—
👉 प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात की
👉 नुकसान का जायजा लिया
👉 उनकी समस्याएं सुनीं

👉 उन्होंने साफ कहा—
👉 “इस कार्रवाई में दुकानदारों के साथ अन्याय हुआ है”

🔍 जांच और कार्रवाई का आश्वासन

👉 विधायक ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही
👉 कहा कि—
✔️ अगर किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो कार्रवाई होगी
✔️ दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

👉 उन्होंने यह भी आरोप लगाया—
👉 “कुछ अधिकारी जानबूझकर ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे सरकार की छवि खराब हो”

📊 इलाके में बढ़ा तनाव, चर्चा तेज

👉 बुलडोजर कार्रवाई के बाद से पूरे इलाके में माहौल गर्म है
👉 दुकानदार न्याय की मांग कर रहे हैं
👉 राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार तेज हो रही है

✨ निष्कर्ष

आसनसोल में बुलडोजर कार्रवाई—
👉 अब प्रशासनिक मुद्दे से बढ़कर सियासी विवाद बन चुकी है

👉 एक तरफ अतिक्रमण हटाने की जरूरत,
👉 दूसरी तरफ छोटे व्यापारियों का नुकसान

👉 अब सबसे बड़ा सवाल—
👉 क्या प्रशासन और सरकार मिलकर प्रभावित दुकानदारों के लिए कोई राहत या समाधान निकाल पाएंगे?