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आसनसोल बाजार में मंत्री का छापा! फुटपाथ अतिक्रमण पर अग्निमित्रा पाल सख्त

Moutushi · 9 July 2026, 4:12 PM

आसनसोल (पश्चिम बर्धमान): शहर की सड़कों और फुटपाथों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर प्रशासन अब सख्त रुख अपनाता नजर आ रहा है। गुरुवार को पश्चिम बंगाल की नगर उन्नयन मंत्री अग्निमित्रा पाल ने आसनसोल बाजार क्षेत्र का अचानक दौरा कर हालात का जायजा लिया। मंत्री के पहुंचते ही फुटपाथ पर कारोबार करने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया।

🚶‍♂️ फुटपाथ पर कब्जा, जनता परेशान

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि—
👉 फुटपाथ पर व्यापार करना अपनी जगह है, लेकिन
👉 आम नागरिकों को चलने-फिरने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए

उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता की सुविधा सर्वोपरि है, और किसी भी हालत में ऐसा अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिससे राहगीरों को दिक्कत हो।

⚡ लगातार मिल रही थीं शिकायतें

मंत्री अग्निमित्रा पाल ने बताया कि उन्हें लगातार इस मुद्दे पर शिकायतें मिल रही थीं।
👉 लोगों का कहना है कि धीरे-धीरे फुटपाथ सिकुड़ते जा रहे हैं
👉 पैदल चलने वालों के लिए पर्याप्त जगह नहीं बच रही

इस स्थिति पर चिंता जताते हुए मंत्री ने कहा कि फुटपाथ आम लोगों के लिए होते हैं और उन्हें बाधारहित रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

🏢 अधिकारियों को सख्त निर्देश

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया—
✔️ फुटपाथों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाए
✔️ अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए नियमित अभियान चलाया जाए
✔️ यह सुनिश्चित किया जाए कि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो

👥 व्यापारियों और प्रशासन के बीच संतुलन की चुनौती

मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि प्रशासन को ऐसा संतुलन बनाना होगा, जिससे
👉 छोटे व्यापारियों की रोजी-रोटी प्रभावित न हो
👉 और साथ ही आम लोगों की सुविधा भी बनी रहे

🔍 आगे क्या होगा?

अब बड़ा सवाल यह है—
👉 क्या जल्द ही फुटपाथ अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलेगा?
👉 क्या बाजार क्षेत्रों में नई व्यवस्था लागू की जाएगी?

स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर इस दिशा में सख्ती बरती गई, तो शहर में ट्रैफिक और पैदल आवागमन की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है।

✨ निष्कर्ष

आसनसोल बाजार में मंत्री अग्निमित्रा पाल का यह निरीक्षण साफ संकेत देता है कि अब अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है।

👉 आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस मुद्दे पर कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से काम करता है।

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