कोलकाता, बिकाश चंद्र, सिटी टुडे न्यूज़: पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस के विधायक दिलीप मंडल की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से कथित तौर पर 37 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों को लेकर अब कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। दिलीप मंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने खिलाफ समान आरोपों के आधार पर नए सिरे से प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज किए जाने पर रोक लगाने और कानूनी संरक्षण देने की मांग की है। इससे पहले वह कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। अब उनकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।
37 मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार
दिलीप मंडल का आरोप है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने और राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद उनके खिलाफ लगातार अलग-अलग मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उनका दावा है कि इन मामलों में लगाए गए आरोप काफी हद तक एक जैसे हैं और इसके पीछे राजनीतिक प्रतिशोध की मंशा है।

याचिका में उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि समान प्रकृति के आरोपों को आधार बनाकर उनके खिलाफ बार-बार नई प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में दर्ज होने वाले ऐसे मामलों से कानूनी संरक्षण देने की भी मांग की है।
उनका कहना है कि एक ही तरह के आरोपों को लेकर अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज किए जाने से उन्हें लगातार कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, इन आरोपों और याचिका में किए गए दावों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
कलकत्ता हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत
सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले दिलीप मंडल ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने वहां भी कानूनी संरक्षण यानी रक्षाकवच देने की मांग की थी, ताकि उनके खिलाफ लगातार दर्ज हो रहे मामलों से उन्हें राहत मिल सके।
इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने उन्हें रक्षाकवच देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने पुलिस से उनके खिलाफ दर्ज मामलों की कुल संख्या बताने को कहा था। इसके बाद मामले में पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी और कानूनी कार्रवाई का विवरण भी महत्वपूर्ण हो गया।

हाईकोर्ट की एकल पीठ से राहत नहीं मिलने के बाद दिलीप मंडल ने डिवीजन बेंच का भी रुख किया। लेकिन वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली। खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस तरह हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद पूरी नहीं होने के बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया।
पाइलान स्थित विशाल आवास पर पुलिस की छापेमारी
दिलीप मंडल का नाम जमीन घोटाले समेत कई आरोपों को लेकर भी चर्चा में रहा है। सत्ता परिवर्तन के बाद पुलिस ने पाइलान स्थित उनके विशाल आवास पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के दौरान उनके घर की बनावट और परिसर के अंदर बनी एक कथित गुफा भी काफी चर्चा में आ गई थी।
छापेमारी के दौरान पुलिस को दिलीप मंडल घर पर नहीं मिले थे। उनके आवास पर हुई कार्रवाई के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस मामले को लेकर काफी चर्चा हुई। पुलिस की कार्रवाई और जमीन से जुड़े आरोपों ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया।
हालांकि, किसी भी आरोप के संबंध में अंतिम निष्कर्ष अदालत के फैसले के आधार पर ही निकाला जा सकता है। फिलहाल दिलीप मंडल के खिलाफ दर्ज मामलों और उनके द्वारा लगाए गए राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों को लेकर कानूनी प्रक्रिया जारी है।

पुरी से गिरफ्तारी के बाद फिलहाल जेल में हैं दिलीप मंडल
पुलिस की तलाश के बीच बाद में दिलीप मंडल को पुरी से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत हिरासत में लिया गया और फिलहाल वह जेल में हैं।
उनकी गिरफ्तारी के बाद मामला और अधिक राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया। एक तरफ उनके खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थकों और राजनीतिक पक्ष की ओर से इन घटनाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।
दिलीप मंडल की ओर से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि उनके खिलाफ एक जैसे आरोपों के आधार पर कई मामले दर्ज किए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के जरिए उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है।
अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की संभावना

अब इस मामले में सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अगले सप्ताह उनकी याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है। इस दौरान अदालत के सामने यह सवाल महत्वपूर्ण हो सकता है कि क्या समान प्रकृति के आरोपों के आधार पर बार-बार प्राथमिकी दर्ज करने के मामले में किसी तरह का संरक्षण दिया जा सकता है।
यदि सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर कोई अंतरिम आदेश देता है, तो उसका असर उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई पर पड़ सकता है। हालांकि, यह पूरी तरह अदालत के विचार और आदेश पर निर्भर करेगा।
फिलहाल दिलीप मंडल के लिए यह मामला राजनीतिक के साथ-साथ कानूनी रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब उन्होंने देश की सर्वोच्च अदालत से उम्मीद लगाई है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई यह तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है कि उनकी नई याचिका पर आगे क्या कानूनी रास्ता निकलेगा।




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