कोलकाता:
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मंत्रिमंडल बैठक में कई बड़े और दूरगामी फैसले लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार तेज़ फैसलों और ठोस नीतियों के साथ आगे बढ़ेगी।
🧑💼 युवाओं को बड़ी राहत—नौकरी की उम्र सीमा 5 साल बढ़ी
सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष बढ़ा दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2015 के बाद राज्य में भर्ती नहीं होने से कई योग्य उम्मीदवार अवसर से वंचित रह गए थे। यह निर्णय उनके लिए नई उम्मीद लेकर आया है।
🏛️ “हम” की नीति पर चलेगी सरकार
मंत्रिमंडल बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार—
👉 “बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल” के सिद्धांत पर चलेगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में सुशासन और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और “डबल इंजन सरकार” मॉडल को अपनाया जाएगा।
🛡️ सीमा सुरक्षा पर बड़ा कदम
सरकार ने बीएसएफ को सीमा पर कंटीले तार लगाने के लिए 45 दिनों के भीतर जमीन देने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनसंख्या संरचना में बदलाव को देखते हुए यह कदम बेहद जरूरी है।
🏥 केंद्रीय योजनाओं का विस्तार
राज्य सरकार ने कई प्रमुख केंद्रीय योजनाओं को लागू करने का फैसला लिया है—
- आयुष्मान भारत
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- पीएमश्री योजना
- विश्वकर्मा योजना
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
- उज्ज्वला योजना
सरकार का कहना है कि इन योजनाओं को अब पारदर्शी तरीके से लागू किया जाएगा।
⚖️ बीएनएस लागू, प्रशासनिक सुधार तेज
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अब राज्य में लागू होगी।
इसके साथ ही आईएएस, आईपीएस, डब्ल्यूबीसीएस और डब्ल्यूबीपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण से जोड़ने का भी निर्णय लिया गया है।
📊 जनगणना निर्देश लागू
केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए जनगणना संबंधी निर्देशों को अब राज्य में लागू कर दिया गया है, जो पहले लंबित थे। इससे प्रशासनिक डेटा और योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार की उम्मीद है।
👥 बैठक में शामिल रहे ये नेता
इस महत्वपूर्ण बैठक में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल, अशोक कीर्तनिया, क्षुदिराम टुडू और निशीथ प्रमाणिक सहित कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे।
🙏 शहीद कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि
मुख्यमंत्री ने भाजपा के 321 कार्यकर्ताओं के बलिदान को याद करते हुए उनके परिवारों को न्याय और हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया।
🔜 अगली बैठक में और बड़े फैसले संभव
मुख्यमंत्री ने बताया कि अगली कैबिनेट बैठक में—
👉 आरजी कर मामला, महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, वेतन आयोग और महंगाई भत्ता (डीए) जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।
🚨 बड़ा संदेश
पहली ही बैठक में लिए गए फैसलों से सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि—
👉 संविधान, पारदर्शिता और “हम” की नीति के साथ शासन चलाया जाएगा।
अब जनता की नजर इस बात पर है कि ये फैसले कितनी जल्दी जमीन पर उतरते हैं और राज्य के विकास में कितना असर डालते हैं।
