बूंद-बूंद पानी को मोहताज जनता, नगर निगम को दिया बड़ा अल्टीमेटम!

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आसनसोल: गर्मी शुरू होते ही आसनसोल के 87 नंबर वार्ड और 38 नंबर वार्ड में पानी की भारी किल्लत हो गई है। पानी की इस विकराल समस्या से परेशान स्थानीय लोगों ने नगर निगम का घेराव किया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम और प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए और चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा

💧 तीन साल से अधूरी उम्मीदें, अब सड़कों पर संघर्ष!

स्थानीय लोगों का कहना है कि तीन साल पहले उन्हें पानी की समस्या हल करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज भी बूंद-बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। लोग हर रोज़ लंबी कतारों में खड़े होकर पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन नगर निगम के अधिकारी केवल आश्वासन देकर चुप बैठ जाते हैं

🚧 सड़क जाम कर जताया गुस्सा, नगर निगम को घेरा!

गांववालों का कहना है कि उन्होंने पहले भी प्रदर्शन किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर वे फिर से नगर निगम पहुंचे और मेयर विधान उपाध्याय को अपनी मांगों से अवगत कराया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक पानी की व्यवस्था नहीं होगी, संघर्ष जारी रहेगा

⚠️ अल्टीमेटम: अब होगा बड़ा आंदोलन!

प्रदर्शनकारियों ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे नगर निगम के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। उनका कहना है कि पानी जीवन की मूलभूत जरूरत है और इसे लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा

🏛️ चुनावी वादे, फिर भी जनता बेहाल!

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि हर चुनाव से पहले बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही प्रशासन और नेता जनता की समस्याओं से मुंह मोड़ लेते हैं। लोगों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला, तो वे नगर निगम के दफ्तर में तालाबंदी करेंगे

🚰 पानी की समस्या से सबसे ज्यादा महिलाएं और बुजुर्ग परेशान!

प्रदर्शन में महिलाओं और बुजुर्गों की बड़ी संख्या देखी गई। उन्होंने कहा कि हर दिन घंटों कतार में खड़े रहकर पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अब सब्र का बांध टूट रहा है

💬 नगर निगम का जवाब: फिर से वही आश्वासन!

नगर निगम के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि जल्द समाधान किया जाएगा, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या यह वादा हकीकत बनेगा या फिर से केवल चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा?

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