👉 राज्य की 8063 वक्फ संपत्तियों की जानकारी 6 दिसंबर तक केंद्र सरकार की UMID वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार 8 महीने के विरोध के बाद नए वक्फ संशोधन कानून को लागू करने पर राजी हो गई है। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य की 8063 वक्फ संपत्तियों की जानकारी 6 दिसंबर 2025 तक केंद्र सरकार की UMID वेबसाइट पर अपलोड करें।
वक्फ संशोधन कानून इस साल 4 अप्रैल को संसद के दोनों सदनों से पास हुआ था। तब पश्चिम बंगाल ने इसे अपने राज्य में लागू करने से मना कर दिया था। सीएम ममता बनर्जी ने 8 अप्रैल को एक रैली में कहा था कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेगी। चाहे कोई गोली मार दे, मुझे एकता से अलग नहीं किया जा सकता। बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा।
बता दें कि वक्फ संशोधन कानून 8 अप्रैल से देशभर में लागू कर दिया गया था। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा से और 3 अप्रैल को राज्यसभा से पास हुआ था। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बना था।
हालांकि नए वक्फ कानून की संवैधानिकता के खिलाफ 12 याचिकाएं दाखिल की गईं थीं। 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
सीएम ममता क्यों हुईं राजी, 3 वजहें
🔹कानून को अदालत में चुनौती दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नए प्रावधानों के लागू होने पर कोई रोक नहीं लगाई। इसलिए कानूनी रूप से राज्य सरकार पर इसे लागू करने की बाध्यता है।
🔹केंद्र सरकार का साफ निर्देश है कि सभी अविवादित वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड डेडलाइन (6 दिसंबर) तक UMID पोर्टल पर अपलोड होना चाहिए। ममता सरकार इस निर्देश का पालन न करके कानूनी विवाद में नहीं फंसना चाहती।
🔹केंद्र ने नए नियमों में वक्फ बोर्डों और मुतवल्लियों की जवाबदेही बढ़ाई है। राज्यों के लिए डेटा अपलोड करना अनिवार्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बन गया है।
एआईएमआईएम ने टीएमसी को बताया बीजेपी-आरएसएस का बी-टीम
एआईएमआईएम के राज्य नेता और पश्चिम बर्दवान जिला के अध्यक्ष दानिश अज़ीज़ ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया में कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुसलमानों को फिर एक बार बेवकूफ बनाया है। पहले वक्फ कानून को नहीं मानने और बंगाल में लागू नहीं करने की बात कही थी। लेकिन अपनी बात से पलटते हुए उन्होंने कानून को मानते हुए बंगाल में इसे लागू कर दिया है। ममता बनर्जी ने एक तरह से भाजपा को खुला समर्थन दे दिया है।
अज़ीज़ ने कहा कि फिर एक बार प्रमाणित हो गया है कि वह बीजेपी और आरएसएस की बी-टीम की तरह कार्य कर रही हैं। एसआईआर को भी पूरी तरह से बंगाल में लागू किया जा रहा है। एसआईआर के विरोध की आड़ में वक्फ कानून को चुपके से लागू कर दिया गया। यह एक तरह से मुसलमानों को धोखा देने का काम है। तृणमूल को इसीलिए बीजेमूल कहा जा रहा है। राज्य सरकार के इस निर्णय का मुखर विरोध किया जाएगा।
