आसनसोल : शिल्पांचल में दुर्गापूजा की खुमारी सिर चढ़ने लगी है। बाजार गुलजार है। अब जल्द और तेजी दिखने वाली है, क्योंकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और रेलवे मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान कर दिया है। सेल कर्मचारियों के लिए अधिकतम बोनस 29500 रुपए का ऐलान दो दिन पहले ही किया जा चुका है, जबकि रेल कर्मियों को बोनस का तोहफा बुधवार को केंद्र सरकार ने दे दिया। अब कोयला कर्मियों को अपने बोनस के ऐलान का इंतजार है। दावा है कि कोयला श्रमिकों को गुरुवार को खुशखबरी मिल सकती है।
10.90 लाख रेल कर्मचारियों को गिफ्ट, 78 दिन का मिलेगा बोनस
रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए मोदी कैबिनेट ने प्रोडक्टिविटी बेस्ड बोनस की मंजूरी बुधवार को दे दी है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 10.90 लाख कर्मचारियों के लिए बोनस दिया जा रहा है. कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस के रूप में 1865.68 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी है.
भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (IREF) ने कहा था कि बोनस में बढ़ोतरी और मंजूरी जल्द की जानी चाहिए. अभी ₹7,000 प्रति माह के आधार पर उत्पादकता से जुड़े बोनस दिया जा रहा है, लेकिन इसे 18000 रुपये प्रति माह के आधार पर बोनस दिया जाना चाहिए. दावा है कि ऐलान के बाद प्रत्येक रेल कर्मियों को करीब 19 हजार रुपए बतौर बोनस मिलेंगे।
कोल कर्मियों को कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी राहत, बोनस पर कल बैठक
कोयला कर्मचारियों के बोनस को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के डबल बेंच ने मानकीकरण समिति की बैठक में राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन को शामिल कर बोनस की मीटिंग बुलाने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद अब फेडरेशन बोनस की बैठक मे शामिल होंगी। कोल इंडिया मानकीकरण समिति की बैठक गुरुवार दोपहर 3 बजे होगी। बता दें कि पहले मानकीकरण समिति की बैठक सोमवार को होनी थी, जिसमें एचएमएस, बीएमएस, एटक, सीटू के प्रतिनिधि को बुलाया गया, लेकिन कोलकाता उच्च न्यायालय के डबल बैंच ने अगले आदेश तक स्थगित कर दी थी।
कोयला कर्मचारियों को 312 दिन की हाजिरी पर मिलेगा फुल बोनस
कोयला कर्मियों के बोनस (परफॉर्मेंस लिंक रिवॉर्ड) की राशि क्या होगी यह तो गुरुवार को तय हो जाएगा। कंपनी के नियम के अनुसार, 312 दिन की हाजिरी पर कर्मियों को फुल बोनस (यानी जो राशि तय होगी, वह पूरी रकम) मिलेगा। इस आधार पर इस बार एक अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक कर्मियों की उपस्थिति के डेटा के आधार पर राशि तय होगी। इसके साथ ही इस दौरान जो भी कंपनी के रोल में थे, उन्हें बोनस मिलेगा। बोनस की राशि वित्त वर्ष के आधार पर तय की जाती है। हर एरिया इस स्तर पर काम करने में जुट भी गया है।
बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल ने इस संबंध में एरिया प्रबंधन को पूरी तैयारी करने का आदेश मौखिक रूप से दे दिया है।
कोल इंडिया में 312 दिन की उपस्थिति पर ही कर्मचारियों को घोषित बोनस की पूरी राशि का भुगतान किया जाता है। अगर किसी कर्मचारी की हाजिरी 312 दिन से कम होती है, तो उसे मिलने वाली बोनस राशि में कटौती कर दी जाती है।
कंपनी से बर्खास्त कर्मी को नहीं मिलेगा लाभ
कोल इंडिया में उन कर्मियों को बोनस को लाभ नहीं मिलेगा, जो कंपनी से विजिलेंस सहित अन्य मामलों को लेकर बर्खास्त कर दिए गए है। उन्हें इस लाभ से वंचित रहना होगा। इसके साथ ही कंपनी नियम के तहत जिन पर गंभीर आरोप और जांच चल रही है। उनका भी बोनस पर प्रबंधन विचार करेगी। इसके बाद ही भुगतान संभव होगा।
त्योहारों पर बाजार में दिखेगी रौनक
जब भी सरकारी कर्मचारियों को त्योहारों पर बोनस मिलता है, तो इसका सीधा असर बाजारों की रौनक पर पड़ता है. इस बार भी ऐसा ही होने की संभावना है. खास बात यह है कि हाल ही में कई जरूरी सामानों पर जीएसटी दरें भी कम की गई हैं, जिससे ग्राहकों की खरीदारी करने की क्षमता और बढ़ जाएगी. रेल-सेल और कोल कर्मचारी शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में हैं, जहां उनकी अतिरिक्त आय घरेलू सामान, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और त्योहार से जुड़े अन्य खर्चों को बढ़ावा देती है. इससे न सिर्फ उनकी खुशहाली बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय बाजारों में भी खपत का जोर बढ़ेगा.
अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के फेस्टिवल बोनस का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. जब कर्मचारियों को बोनस मिलता है, तो वे ज्यादा खर्च करते हैं, जिससे बाजार में मांग बढ़ती है. इसका फायदा व्यापार और उद्योग दोनों को होता है. फिलहाल महंगाई में थोड़ी कमी आई है और सरकार भी चाहती है कि लोग उत्साह के साथ खर्च करें, जिससे आर्थिक गतिविधियां गति पकड़ें. सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला यह बोनस इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
