नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच मौजूद कर्तव्य भवन देश के सभी बड़े मंत्रालयों का गढ़ बनेगा। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय अब इसी जगह से ऑपरेट होंगे। आधुनिक तकनीकी से लेस इस इमारत में बड़ा वर्क स्पेस तैयार किया गया है।

कर्तव्य भवन का निर्माण पूरा होने के बाद साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को खाली करवा दिया जाएगा। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय कर्तव्य भवन से ही चलेंगे। वहीं, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में युगे-युगीन भारत संग्रहालय बनाया जाएगा।

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन किया गया. प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया. इस भवन का मकसद कई मंत्रालय और विभाग को एक ही छत के नीचे लाना है.

दिल्ली के अलग-अलग भवनों में बिखरी केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय अब एक ही भवन से चलेंगे. कर्तव्य पथ के दोनों तरफ कर्तव्य भवन का निर्माण हो रहा है.

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत केंद्रीय मंत्रालयों-विभागों के लिए ऐसे 10 भवनों का निर्माण होना है, जिनमें से 3 का निर्माण हो चुका है. पीएम मोदी ने इस भवन का उद्घाटन किया. पीएम ने कर्तव्य पथ पर जनसभा को संबोधित भी किया.

कर्तव्य भवन 3- यह एक मॉर्डन कार्यालय परिसर हैं. जो लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है. इसमें दो फ्लोर और 7 लेवल हैं. कर्तव्य भवन 3 में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम , प्राकृतिक गैस मंत्रालय/विभाग और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय होंगे.

कर्तव्य भवन में 24 मुख्य कांफ्रेंस हॉल हैं, क्षमता- प्रत्येक में 45 व्यक्तियों के बैठने की है. 26 छोटे कांफ्रेंस हॉल हैं, क्षमता-प्रत्येक में 25 व्यक्तियों के बैठने की है. 67 मीटिंग रूम या वर्क हॉल हैं, प्रत्येक की क्षमता 9 लोगों की है.

कर्तव्य भवन 3 में पार्किंग क्षमता- 600 कारों की है. साथ ही योगा, क्रेच, मेडिकल रूम, कैफे, मल्टीपरपज हॉल भी हैं. साथ ही 27 लिफ्ट हैं. 27, सेंट्रलाइज एयर कंडीशन हैं. साथ ही 2 स्वचालित सीढियां हैं.

सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत जल्द ही कृषि भवन, उद्योग भवन, शास्त्री भवन और निर्माण भवन टूटेंगे. इनमें मौजूद सभी मंत्रालयों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. माना जा रहा है कि जैसे ही नए कर्तव्य भवनों का निर्माण होगा, वैसे-वैसे इन सभी मंत्रालयों और विभागों को इनमें शिफ्ट किया जाएगा.

नए भवनों में पूरे भवन की निगरानी के लिए एक कमांड सीसीटीवी सेंटर भी बनाया गया है, जहां से परिसर और अंदर के गलियारों पर पैनी नजर रखी जाएगी.

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एचयूए) ने सरकार की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत सीसीएस के 10 भवनों के निर्माण की योजना बनाई है. पूरी परियोजना जून 2027 तक पूरी होने की उम्मीद है.

पूरे भवन में सोलर पैनल लगाए गए हैं. 5.34 लाख सोलर पैनल लगाए गए हैं. इस परियोजना के तहत 50-60 साल पुरानी इमारतों को रिप्लेस किया जाएगा. सीसीएस के निर्माण से मंत्रालय और विभाग एक ही छत के नीचे आ जाएंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सेंट्रल विस्टा के कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित कर्तव्य भवन के लोकार्पण के बाद जनता को संबोधित करते हुए कहा, “कर्तव्य भवन विकसित भारत की नीतियों और दिशा का मार्गदर्शन करेगा. इससे पहले अलग-अलग मंत्रालयों के किराए पर 1500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, जो अब बचेंगे”