मुर्शिदाबाद/कोलकाता | 10 अप्रैल 2025: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ (संशोधन) कानून के खिलाफ मंगलवार को हुए विरोध प्रदर्शन ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। पत्थरबाज़ी, पुलिस पर हमला, और वाहनों में आगजनी जैसी घटनाओं के बाद राजनीतिक संग्राम तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए इसे “वोट बैंक की राजनीति” करार दिया।
🧨 BJP का आरोप: ममता की चुप्पी साजिश है!
BJP नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा:
“सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों को जला रहे हैं असामाजिक तत्व, और राज्य सरकार चुपचाप देख रही है। यह विरोध नहीं, विनाश है। संविधान का उल्लंघन है। ममता बनर्जी अपनी पार्टी के वोट बैंक को बचाने के लिए कानून व्यवस्था को जानबूझकर बिगाड़ने दे रही हैं।”
उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य के मुख्य सचिव से इलाके में केंद्रीय बल तैनात करने की मांग की।
👁️🗨️ अमित मालव्या का वार – “ममता की वोट बैंक हिंसा पर चुप्पी क्यों?”
BJP आईटी सेल के प्रमुख अमित मालव्या ने लिखा:
“जब दूसरे राज्यों में हिंसा होती है, ममता बनर्जी नाटक करती हैं, धरने पर बैठती हैं। लेकिन जब मुर्शिदाबाद में उनके अपने वोट बैंक हिंसा फैलाते हैं, तो वो चुप हो जाती हैं और इंटरनेट बंद कर देती हैं ताकि सच्चाई बाहर न आए।”
📍 क्या हुआ मुर्शिदाबाद में?
- मंगलवार को मुर्शिदाबाद के ओमरपुर, रघुनाथगंज थाना क्षेत्र में कई मुस्लिम संगठनों ने वक्फ कानून के खिलाफ जुलूस निकाला।
- दोपहर 3 बजे तक हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और NH-12 को जाम कर दिया।
- पुलिस ने जब सड़क खाली करवाने की कोशिश की, तो झड़पें शुरू हो गईं।
- पत्थरबाज़ी, पुलिस पर हमले, और 5 से अधिक पुलिस गाड़ियों में तोड़फोड़, 2 गाड़ियों में आग लगाई गई।
- 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया, एक डिप्टी SP समेत कई पुलिसकर्मी घायल।
- शाम तक स्थिति काबू में लाई गई, लेकिन तब तक NH-12 पर लंबा जाम लग चुका था।
- राज्य की गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती ने आदेश जारी कर जंगीपुर इलाके में इंटरनेट सेवाएं 11 अप्रैल शाम 6 बजे तक बंद कर दी हैं।
📜 वक्फ कानून क्या है और क्यों हो रहा विरोध?
- वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 में वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता बढ़ाने और सरकारी जमीन को वक्फ घोषित करने पर रोक शामिल है।
- अवैध कब्जों और ट्रांसफर पर कड़ी सजा का प्रावधान है।
- बंगाल में कुछ संगठनों का दावा है कि इससे मुस्लिम संपत्ति और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला किया गया है।
