कोलकाता: सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2016 की पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) की भर्ती को रद्द किए जाने के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 26,000 प्रभावित शिक्षकों के साथ खड़ी नजर आईं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा,

“आप लोग स्कूल लौट आइए, आपकी नौकरी और वेतन की जिम्मेदारी हमारी है।”

⚖️ कोर्ट ने माना भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी, 3 महीने में नई नियुक्ति का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि OMR शीट के मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई है। इस आधार पर तीन महीने के भीतर फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

📢 “कौन दोषी है सरकार और कोर्ट को पता है”— ममता का साफ संदेश

मुख्यमंत्री ने कहा,

“हर शिक्षक भ्रष्ट नहीं है। सरकार और अदालत को पता है कि किसने गलती की है। निर्दोषों को सज़ा नहीं दी जा सकती। हम वेतन और नौकरी दोनों सुनिश्चित करेंगे।”

📝 ग्रुप C और D कर्मचारियों की छंटनी पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका

ममता ने यह भी ऐलान किया कि ग्रुप C और D कर्मचारियों की नौकरी को लेकर जो फैसला आया है, उस पर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी।

🧨 विपक्षी दलों पर वार: “शिक्षा व्यवस्था को अस्थिर करने की साजिश हो रही है”

ममता बनर्जी ने विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा,

“कुछ लोग राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। शिक्षकों की गरिमा और शिक्षा की गुणवत्ता की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है।”