लेह (लद्दाख) : केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में छात्रों और पुलिस के बीच बुधवार को झड़प हो गई. लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर पर्यावरणविद सोनम वांगुचक भूख हड़ताल पर हैं.

सोनम वांगचुक के समर्थन में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं. इस बीच प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई. पुलिस पर पथराव किया गया. सीआरपीएफ की गाड़ी भी फूंक दी गई. इस दौरान प्रदर्शनकारी बीजेपी के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन कर रही है. बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई.

प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में आग लगा दी. साथ ही अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को भी फूंक डाला. पुलिस एक तरफ भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही है और लाठीचार्ज कर रही है जबकि प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव कर रहे हैं.

वांगचुक की अगुवाई में लद्दाख की एपेक्स बॉडी लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रही है. सोनम वांगचुक 15 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. आज लद्दाख बंद के बीच बड़ी संख्या में लोग लेह में इकट्ठा हुए. हिंसक प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 70 से अधिक घायल हैं. पुलिस ने बताया कि कुछ युवाओं के पथराव करने और सुरक्षा बलों पर हमला करने के बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा. हालात संभालने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं.

लद्दाख में विरोध-प्रदर्शनों और जमावड़ों पर तत्काल प्रतिबंध

लेह में हिंसक प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से विरोध प्रदर्शनों, रैलियों और पांच या अधिक व्यक्तियों के जमावड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है.

आदेश जिला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डोंक (IAS) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया, जिसमें कहा गया कि जिले में गड़बड़ी और कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने का खतरा है. आदेश के अनुसार, बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के कोई भी प्रोसेसन, रैली, मार्च, या माउंटेड वाहनों/लाउडस्पीकरों का उपयोग प्रतिबंधित है.

साथ ही, ऐसी कोई भी बयानबाजी जो सार्वजनिक शांति भंग करे या कानून-व्यवस्था को खतरे में डाले, निषिद्ध की गई है. इस आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

6 अक्टूबर को गृह मंत्रालय की बैठक

यह आंदोलन लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जारी है. लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) कई दौर की बातचीत पहले ही कर चुके हैं, लेकिन ठोस नतीजा सामने नहीं आया. गृह मंत्रालय ने अब अगली बैठक 6 अक्टूबर को तय की है.

LAB और KDA का कहना है कि वे बिना समाधान के भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे. LAB के सह-अध्यक्ष चेयरिंग दोरजे ने हाल ही में कहा था, “हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, लेकिन देरी से लोग अधीर हो रहे हैं. हमने सरकार से कहा है कि समझौते तक हम उपवास खत्म नहीं करेंगे.”

इसी बीच LAB के कई नेताओं ने केंद्र सरकार पर तारीख थोपने का आरोप भी लगाया. उनका कहना है कि वार्ता का समय तय करने में दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए थी. विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों ने भी उपवास की कठिन परिस्थितियों का जिक्र किया है, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाके में बिना भोजन रहना बेहद चुनौतीपूर्ण है.

सोनम वांगचुक ने 15 दिन बाद तोड़ा अनशन, हिंसा रोकने की अपील

इसी बीच प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 15 दिन बाद अपना उपवास तोड़ते हुए युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने साफ कहा कि किसी भी प्रकार की आगजनी या झड़प से आंदोलन की नैतिकता कमजोर होगी.

वांगचुक ने समर्थकों से कहा, “मैं युवाओं से अपील करता हूं कि आगजनी और झड़पों को बंद करें. हम अपना उपवास खत्म कर रहे हैं और प्रशासन से भी आग्रह है कि आंसू गैस के गोले चलाना बंद करे. कोई भी भूख हड़ताल तब तक सफल नहीं होती जब तक किसी की जान संघर्ष में जाती है.”

कौन सी हैं चार मांगें:-

1) लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए.

2) लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए.

3) लद्दाख में दो लोकसभा सीटों की मांग की गई है.

4) लद्दाख की जनजातियों को आदिवासी का दर्जा.