📍आसनसोल, पश्चिम बर्धमान :
आसनसोल के दक्षिण थाना क्षेत्र के कालिपहाड़ी इलाके में एक बार फिर अवैध कोयला खनन को लेकर हंगामा मच गया। सोमवार को स्थानीय लोग जोरदार विरोध प्रदर्शन में उतर आए। लोगों का आरोप है कि इलाके के कोलियरी एजेंट ऑफिस के पास लंबे समय से अवैध रूप से कोयले की खुदाई हो रही थी, जिससे जमीन धंसने की घटनाएं बार-बार हो रही हैं।

इस अवैध खनन के कारण कई घरों में दरारें पड़ गई हैं, दीवारें झुक गई हैं, और लोगों की जानमाल पर खतरा मंडरा रहा है।

⚠️ “धंसान से रेल हादसे का भी डर!” — हाई अलर्ट पर कालिपहाड़ी

स्थानीय लोगों ने बताया कि हावड़ा–नई दिल्ली मुख्य रेललाइन महज़ 500 से 700 मीटर की दूरी पर है। अगर यहां बड़ी धंसान होती है, तो किसी बड़े रेल हादसे की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
ग्रामीणों ने कहा, “यह सिर्फ अवैध खनन नहीं, यह हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ है।”

🚨 “बिहार-झारखंड से मजदूर बुलाकर रातों-रात खुदाई” — ग्रामीणों का आरोप

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, बरसात के बाद कोयला माफियाओं ने बिहार और झारखंड से मजदूर बुलाकर फिर से अवैध खनन शुरू करने की कोशिश की थी।
लेकिन ग्रामीणों के जबरदस्त विरोध के कारण उनका यह मंसूबा नाकाम हो गया।

एक स्थानीय महिला ने कहा —

“रात को ट्रक भर-भर कर कोयला निकलता है, पुलिस सब जानती है लेकिन आंखें मूंदे रहती है। अब जब घरों में दरारें आ रही हैं, तो हम चुप नहीं बैठेंगे।”

💥 पुलिस और प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप, ग्रामीणों का गुस्सा उफान पर

प्रदर्शन के दौरान न तो कोलियरी प्रबंधन का कोई प्रतिनिधि पहुंचा, न ही पुलिस अधिकारी। इससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया।
ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने 48 घंटे में ठोस कदम नहीं उठाए, तो वे कोलियरी गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे।

✊ “हम अपने घर बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं” — ग्रामीणों का ऐलान

ग्रामीणों ने साफ कहा,

“अब बस! हमारी ज़मीन और घर बचाने के लिए लड़ाई जारी रहेगी। किसी भी कीमत पर अवैध खनन नहीं होने देंगे।”

उन्होंने मांग की कि प्रशासन तुरंत अवैध खनन बंद करवाए, दोषियों पर कार्रवाई करे और जिन परिवारों के घरों में दरारें आई हैं, उन्हें मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था दी जाए।

🔍 अवैध कोयला कारोबार पर बढ़ा सवाल: “कौन दे रहा है संरक्षण?”

लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन बिना प्रशासनिक मदद के कैसे चल सकता है?
कुछ स्थानीय नेताओं पर भी कोयला माफियाओं से मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं।