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दुवारे सरकार कैम्प: 58 नंबर वार्ड में आम जनता को मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ

पार्षद संजय नोनिया बोले- मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धन्यवाद, योजनाएं बदल रही लाखों की ज़िंदगी

आसनसोल: आसनसोल नगर निगम के 58 नंबर वार्ड में सोमवार से “दुवारे सरकार” कैम्प का आयोजन किया गया। यह विशेष कैम्प 27 और 31 तारीख को आयोजित होगा, जिसमें 58 और 74 नंबर वार्ड के लोग अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। इस आयोजन में हजारों लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पहुंचे।

मुख्यमंत्री की योजनाओं से जनता को मिल रहा लाभ

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पार्षद संजय नोनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल पर आयोजित इस कैम्प में लक्ष्मी भंडार, सरस्वती भंडार, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, और स्वस्थ साथी कार्ड जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ आम जनता को दिया जा रहा है। इसके साथ ही, जिन लोगों को सरकारी दस्तावेज़ में किसी प्रकार की त्रुटि को ठीक करवाना है या अन्य किसी सरकारी सुविधा का लाभ लेना है, वे इस कैम्प के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

दुवारे सरकार कैम्प में क्या-क्या मिल रही सुविधाएं?

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  • लक्ष्मी भंडार योजना: महिलाओं को आर्थिक सहायता।
  • स्वस्थ साथी कार्ड: परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ।
  • वृद्धा और विधवा पेंशन: वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं के लिए मासिक पेंशन।
  • सरकारी दस्तावेज़ों में सुधार और अन्य योजनाओं की जानकारी।

पार्षद ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया

पार्षद संजय नोनिया ने कहा, “मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की योजनाओं ने लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। इस कैम्प के माध्यम से जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।”

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स्थानीय लोगों की सराहना

कैम्प में भाग लेने वाले नागरिकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह आयोजन सरकारी योजनाओं तक पहुंचने के लिए एक बड़ा कदम है। एक स्थानीय निवासी ने कहा, “पहले हमें सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता था। अब इस कैम्प ने हमारी समस्याओं को हमारे दरवाजे पर हल कर दिया है।”

दुवारे सरकार कैम्प से क्षेत्र में उम्मीद की किरण

“दुवारे सरकार” कैम्प ने 58 नंबर वार्ड के निवासियों को सरकारी सेवाओं और योजनाओं से जोड़ने का अवसर दिया है। पार्षद ने बताया कि इस तरह के आयोजन भविष्य में भी जारी रहेंगे, ताकि हर व्यक्ति को उनका अधिकार मिल सके और उनकी समस्याओं का समाधान आसानी से हो।

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