कोलकाता : दुर्गापुर में रेप पीड़िता से मिलने के बाद बंगाल के राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने कहा कि बंगाल की जनता राष्ट्रपति शासन चाहती है. संबंधित अधिकारियों के पास संवैधानिक शक्तियां हैं. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह इस बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहेंगे. हालांकि, उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई की जाएगी. राज्यपाल के बयान से राज्य की सियासत गरमा गई है. इससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करेंगे.

राज्यपाल का इशारा साफ है, जिस तरह से राज्य में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं. कई जगहों पर असामाजिक गतिविधियों के आरोप लग रहे हैं और बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं.

दूसरी ओर, भाजपा विधायक शंकर घोष ने कहा, “संवैधानिक प्रमुख ने अपना बयान दे दिया है, इस पर केवल वही लोग चर्चा करेंगे, जिनकी इसमें रुचि है. बंगाल में ध्वस्त कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक स्थिति ने बंगाल की जनता के सामने वर्तमान सरकार पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है. यह संवैधानिक प्रमुख के चेहरे पर झलकता है.”

राज्यपाल ने दुर्गापुर के निजी अस्पताल में पीड़िता से मुलाकात की थी, जहां उसका इलाज चल रहा है. उन्होंने पीड़िता के परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की थी. दुर्गापुर जाने से पहले हावड़ा में जब उनसे राज्य की कानून-व्यवस्था के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वे पहले पीड़िता से बात करेंगे और पूरी बात जानेंगे, उसके बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे. पीड़िता से बात करने के बाद, बंगाल के राज्यपाल ने अहम बयान दिया है.

शुभेंदु का दावा- आरोपियों में एक तृणमूल कांग्रेस नेता का बेटा

पुलिस ने अब तक इस घटना में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक आरोपी इलाके के एक तृणमूल नेता का बेटा होने का दावा भी किया है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “गिरफ्तार किए गए लोगों में एक तृणमूल का कार्यकर्ता है. उसके पिता पार्टी में मंत्री हैं.”

शुभेंदु ने कहा, “इस घटना को लेकर अब तक कई तरह की बातें सामने आ चुकी हैं, आज एक नई बात सामने आई है कि इस सामूहिक बलात्कार में तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारी सीधे तौर पर शामिल हैं. जहां शासक ही शोषक हो, वहां कानून और न्याय के लिए कोई जगह नहीं होती.”