आसनसोल:
राज्य सरकार द्वारा बकाया महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान में की जा रही देरी के खिलाफ शुक्रवार को आसनसोल कोर्ट परिसर में कर्मचारियों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ‘ममता बनर्जी हाय-हाय’ और ‘हमें हमारा हक दो’ जैसे नारों से कोर्ट परिसर गूंज उठा।
हाईकोर्ट के आदेश की भी नहीं हो रही पालना:
प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार जानबूझकर कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर रही है। कोलकाता हाईकोर्ट पहले ही राज्य कर्मचारियों के डीए भुगतान को लेकर स्पष्ट आदेश दे चुका है, बावजूद इसके सरकार अब तक इसे लागू करने से पीछे हट रही है।
प्रदर्शनकारियों का फूटा ग़ुस्सा:
एक कर्मचारी ने कहा,
“हमने अपने जीवन के कई दशक इस सेवा को दिए हैं। अब जब हमारा अधिकार मिलने का समय आया है, तो ममता सरकार उसे भी छीनने में लगी है। हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो सचिवालय तक मार्च करेंगे।“
राज्यभर में उबाल:
यह प्रदर्शन केवल आसनसोल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल के कोर्ट परिसरों में एक साथ विरोध दर्ज कराया गया। वकीलों और अन्य कर्मियों के बीच भी असंतोष की भावना देखी गई।
सरकार को मिला अल्टीमेटम:
प्रदर्शनकारी संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि 15 दिनों के भीतर बकाया डीए पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी।
