चित्तरंजन: चिरेका प्रशासन ने शुक्रवार को अमलादही बाजार के अवैध दुकानदारों को अपनी दुकानें हटाने का सख्त निर्देश दिया। प्रशासन ने 27 नवंबर तक का समय देते हुए कहा कि 28 नवंबर से कार्रवाई कर सभी अवैध दुकानें तोड़ दी जाएंगी। इस फैसले के बाद बाजार के अवैध दुकानदारों में हड़कंप मच गया है।

दुर्गापूजा के दौरान भी उठा था मुद्दा

यह पहली बार नहीं है जब चिरेका प्रशासन ने अवैध दुकानदारों पर कार्रवाई की है। दुर्गापूजा के समय भी ऐसी स्थिति बनी थी। उस वक्त बीजेपी नेत्री और आसनसोल साउथ की विधायक अग्निमित्रा पाल ने बाजार में सभा कर दुकानदारों के समर्थन में आवाज उठाई थी। उनके हस्तक्षेप के कारण उस समय कार्रवाई रोक दी गई थी।

प्रशासन की सख्ती से दुकानदारों में नाराजगी

इस बार प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है कि 28 नवंबर के बाद कोई भी दुकान अवैध रूप से बाजार में नहीं रहेगी। इस फैसले से दुकानदारों में निराशा और रोष देखा जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि उनके पास रोज़गार का और कोई साधन नहीं है।

स्थानीय राजनीति गरमाई

अमलादही बाजार का यह मुद्दा एक बार फिर स्थानीय राजनीति में गरमाता दिख रहा है। दुकानदारों का समर्थन करने के लिए स्थानीय नेताओं ने प्रशासन के फैसले को ‘कठोर’ बताया है। वहीं, प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

दुकानदारों की मांग

दुकानदारों का कहना है कि अगर प्रशासन उन्हें हटाना ही चाहता है, तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था पहले की जाए। बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें हटाना न्यायसंगत नहीं है।

प्रशासन का पक्ष

चिरेका प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि बाजार की जमीन रेलवे की है और इसे खाली करना बेहद जरूरी है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि दुकानदारों को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है।