नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 के बजट में करदाताओं को बड़ी राहत दी है! मंगलवार (25 मार्च, 2025) को उन्होंने कहा कि ‘फाइनेंस बिल 2025’ के तहत टैक्सपेयर्स को ऐतिहासिक कर राहत दी जा रही है। साथ ही, 13.14% व्यक्तिगत आयकर संग्रह वृद्धि का लक्ष्य पूरी तरह से वास्तविक और ठोस डेटा पर आधारित है।

आयकरदाताओं को मिलेगी बड़ी राहत!

लोकसभा में 2025 के वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि “इस बार का बजट टैक्सपेयर्स के लिए ऐतिहासिक बदलाव लेकर आया है।” ₹12 लाख से अधिक आय वालों के लिए ‘मार्जिनल रिलीफ’ लागू की जाएगी, जिससे मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग को फायदा होगा।

इसके अलावा, कस्टम ड्यूटी में की गई कटौती से देश में निर्माण इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा, घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, व्यापार सुगम होगा और आम जनता को राहत मिलेगी।

क्या हैं बजट की बड़ी घोषणाएँ?

✅ ₹12 लाख से अधिक आय वालों के लिए मार्जिनल रिलीफ
✅ 13.14% व्यक्तिगत आयकर संग्रह वृद्धि का वास्तविक लक्ष्य
✅ कस्टम ड्यूटी में कटौती से मेक इन इंडिया को बढ़ावा
✅ निर्यात और व्यापार को होगा फायदा, भारतीय कंपनियों को मजबूती मिलेगी
✅ आम जनता को करों में राहत, घरेलू उत्पादन को मिलेगी नई गति

देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्ट!

अर्थशास्त्रियों के अनुसार, यह बजट मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए राहतकारी साबित होगा। इसके अलावा, व्यापार और उद्योगों के लिए भी बड़े मौके लेकर आया है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि “बजट 2025 का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम बढ़ाना है।”

क्या बोले एक्सपर्ट्स?

कर विशेषज्ञों का मानना है कि इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। मार्जिनल रिलीफ से उन करदाताओं को फायदा होगा जिनकी आय ₹12 लाख से थोड़ी अधिक है। इसके अलावा, कस्टम ड्यूटी में कटौती से छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।