पश्चिम बंगाल सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना ‘युवा साथी’ को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। योजना शुरू होने के बाद से अब तक 81 लाख से अधिक आवेदन जमा हो चुके हैं, जो प्रारंभिक 30 लाख के लक्ष्य से लगभग ढाई गुना ज्यादा है।

15 फरवरी को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है। सरकार की घोषणा के अनुसार, 21 से 40 वर्ष की आयु के पात्र युवाओं को 1 अप्रैल से प्रति माह 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

📊 हर दिन आठ लाख आवेदन

सरकारी सूत्रों के अनुसार, योजना के लिए प्रतिदिन औसतन आठ लाख आवेदन जमा हुए। महज एक सप्ताह में ही आवेदन संख्या 45 लाख का आंकड़ा पार कर गई थी। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने से साफ है कि राज्य में रोजगार की स्थिति युवाओं के लिए एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है।

💰 बजट सीमित, दावेदार लाखों

हालांकि आवेदनों की संख्या 81 लाख पार कर चुकी है, लेकिन बजटीय प्रावधान के अनुसार फिलहाल लगभग 27.8 लाख आवेदकों को ही सहायता दी जा सकती है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती वास्तविक और पात्र लाभार्थियों की पहचान करना है।

सूत्रों का कहना है कि एक मजबूत और पारदर्शी सत्यापन तंत्र तैयार किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या फर्जीवाड़े की संभावना को रोका जा सके। दस्तावेजों की जांच, आयु सत्यापन और शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि के बाद ही अंतिम सूची जारी की जाएगी।

🔎 क्या कहता है यह आंकड़ा?

विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर आवेदन यह संकेत देते हैं कि बेरोजगारी की समस्या गहरी है और युवा आर्थिक सहायता की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं।

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार किस तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पात्र युवाओं का चयन करती है। यदि सत्यापन प्रक्रिया प्रभावी रही, तो ‘युवा साथी’ योजना लाखों युवाओं के लिए राहत का बड़ा माध्यम बन सकती है।

बहरहाल, आवेदनों की इस सुनामी ने राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों के सामने एक नई परीक्षा खड़ी कर दी है।