आसनसोल।
पश्चिम बंगाल में उर्दू भाषा को स्थायी मान्यता देने की मांग तेज हो गई है। मंगलवार को पश्चिम बंगाल राज्य एआईएमआईएम के नेता एवं पश्चिम बर्दवान जिला एआईएमआईएम समिति के अध्यक्ष दानिश अज़ीज़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बर्दवान जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में डीएम श्री पूनंबलम एस से मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में उर्दू बोलने वालों की बड़ी आबादी है, इसलिए उर्दू भाषा को स्थायी मान्यता मिलना जरूरी है। उन्होंने सरकार से मांग की कि उर्दू भाषा में सरकारी कामकाज, नोटिफिकेशन और दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं।

इस दौरान पश्चिम बर्दवान जिला एआईएमआईएम समिति के कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। इनमें मोहम्मद एजाज अहमद, मोहम्मद अनवर हुसैन, आतिफ मलिक, शोरत आलम, साजिद खान समेत अनेक जिला नेता शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि उर्दू भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद भी राज्य स्तर पर कई बार इसकी अनदेखी हुई है।

एआईएमआईएम नेताओं ने यह भी कहा कि उर्दू सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि संस्कृति और पहचान की धरोहर है। इसके संरक्षण के बिना राज्य की गंगा-जमुनी तहज़ीब अधूरी है। उन्होंने जिला प्रशासन से इस मुद्दे पर तुरंत पहल करने और राज्य सरकार को संस्तुति भेजने की अपील की।

इस मुलाकात ने पश्चिम बर्दवान जिले में उर्दू प्रेमियों के बीच नई उम्मीदें जगाई हैं। स्थानीय बुद्धिजीवियों का कहना है कि अगर उर्दू को स्थायी मान्यता मिलती है तो शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आएगा।