रानीगंज: रानीगंज पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले दामलिया इलाके में कुछ बालू माफिया अवैध रूप से पेड़ काटकर दामोदर नदी से रेत उठाने और भेजने के लिए सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। इसको लेकर दामलिया और निमचा क्षेत्रों के लोग दो समूहों में बंट गए हैं, जिससे पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण के लिए अवैध रूप से पेड़ काटे जा रहे हैं। इस संबंध में आदिवासी समुदाय ने 16 अगस्त को रानीगंज के बीडीओ को एक लिखित शिकायत पत्र भी दिया था।
रानीगंज के बीएलआरओ गदाधर पाल से इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें भी इस बारे में शिकायत मिली थी और घटना स्थल का आधिकारिक रूप से निरीक्षण भी किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वहां एक कच्ची सड़क बनाई जा रही है। रानीगंज पुलिस स्टेशन प्रभारी को इस बारे में सूचित किया गया था और जांच के दौरान पाया गया कि एगरा मौजा में दो प्लॉट हैं। एक प्लॉट नंबर 955 और दूसरा प्लॉट नंबर 1083 है। प्लॉट नंबर 1083 में 11 एकड़ जमीन है, जिसमें से दस और आधा एकड़ राज्य सरकार की बेकार भूमि है, जबकि बाकी का हिस्सा ईसीएल का है। प्लॉट नंबर 955 में पांच और आधा एकड़ जमीन है, जिसमें से चार और आधा एकड़ राज्य सरकार की बेकार भूमि है और एक एकड़ किसी अन्य व्यक्ति की है।
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान मिली जानकारी को रानीगंज पुलिस स्टेशन प्रभारी को सौंप दिया गया। चूंकि वहां काफी सरकारी जमीन है, इसलिए वहां एक बोर्ड भी लगा दिया गया है ताकि सरकारी जमीन पर कोई अतिक्रमण न हो। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जमीन पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को रोकने के लिए बहुत सक्रिय हो गई है और इसलिए वहां सरकारी जमीन पर एक बोर्ड लगाया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि वहां किसी भी तरह के सड़क निर्माण के लिए किसी सरकारी अनुमति की जानकारी उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां काफी जमीन है, कुछ सरकारी है, कुछ ईसीएल की है और कुछ निजी जमीन है। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि जो निर्माण हो रहा था वह सरकारी जमीन पर हो रहा था। यह जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल सड़क का निर्माण कार्य रोक दिया गया है। पेड़ काटने के संबंध में प्राप्त शिकायत पर उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायत आई थी। इसकी भी जांच की गई। हालांकि, जांच में कोई बड़ा पेड़ काटने का मामला सामने नहीं आया।
दामलिया नदी घाट से अवैध रेत खनन के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकारी नियमों के अनुसार, वर्तमान में एनजीटी नियम लागू हैं। इसलिए, नदी से रेत उठाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। साथ ही, उस क्षेत्र में नदी से रेत उठाने के लिए कोई टेंडर जारी नहीं किया गया है। अगर कोई रेत उठा रहा है, तो वह पूरी तरह से अवैध है। इसके खिलाफ निरंतर अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है।
