दुर्गापुर, बिकाश चंद्र, सिटी टुडे न्यूज़ : पश्चिम बर्दवान जिले के खनन क्षेत्रों में लगातार हो रही जमीन धंसने की घटनाओं ने स्थानीय निवासियों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर अंडाल के सिंदुली और नीलकंठतला में हाल ही में हुई भीषण भू-धंसान की घटना के बाद लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि एक मकान जमीन के नीचे समा गया। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं के बीच अब प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा, स्थायी समाधान और पुनर्वास की मांग तेज हो गई है।
इसी मुद्दे को लेकर रानीगंज के भाजपा विधायक पार्थ घोष ने प्रशासन और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के अधिकारियों के सामने स्थानीय लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। शनिवार दोपहर दुर्गापुर स्थित महकमा शासक कार्यालय में जिलाधिकारी और ईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में भू-धंसान के कारणों की जांच से लेकर प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और पुनर्वास तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

सिंदुली और नीलकंठतला की घटनाओं ने बढ़ाई चिंता
अंडाल क्षेत्र के सिंदुली और नीलकंठतला में जमीन धंसने की हालिया घटनाओं ने एक बार फिर खनन प्रभावित इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भू-धंसान के कारण मकान के जमीन के नीचे समा जाने की घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर दिया है। इन इलाकों में रहने वाले परिवारों के मन में अब यह डर बना हुआ है कि कहीं अगली घटना उनके घर और परिवार को प्रभावित न कर दे।
स्थानीय निवासियों की चिंता केवल किसी एक घटना तक सीमित नहीं है। खनन क्षेत्रों में बार-बार जमीन धंसने की घटनाएं होने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकलने को लेकर ईसीएल की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों की मांग है कि केवल घटना के बाद निरीक्षण और आश्वासन देने के बजाय ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके।

जिलाधिकारी और ईसीएल सीएमडी की मौजूदगी में हुई बैठक
शनिवार को दुर्गापुर के महकमा शासक कार्यालय में आयोजित बैठक में ईसीएल के सीएमडी सतीश झा, पश्चिम बर्दवान के जिलाधिकारी एस. पन्नाबलम, दुर्गापुर की महकमा शासक अंकिता अग्रवाल सहित प्रशासन और ईसीएल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
बैठक कई घंटों तक चली। इस दौरान खनन प्रभावित क्षेत्रों में जमीन धंसने की वास्तविक वजहों का पता लगाने, संवेदनशील इलाकों की स्थिति का आकलन करने और वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही जिन परिवारों को भू-धंसान के कारण नुकसान उठाना पड़ा है, उनके पुनर्वास की आवश्यकता पर भी विचार-विमर्श हुआ।
बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है, क्योंकि इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ईसीएल के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे। ऐसे में प्रभावित इलाकों की समस्याओं और कंपनी की जिम्मेदारी से जुड़े सवाल सीधे संबंधित अधिकारियों के सामने रखे गए।

कोयला उत्खनन से पहले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो: पार्थ घोष
बैठक में भाजपा विधायक पार्थ घोष ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोयला उत्खनन से पहले आम लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे जरूरी है। खनन गतिविधियों के कारण यदि किसी क्षेत्र में जमीन धंसने का खतरा पैदा होता है, तो वहां रहने वाले परिवारों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
उन्होंने मांग की कि भू-धंसान की घटनाओं के पीछे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराई जाए। केवल घटना के बाद राहत पहुंचाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह भी समझना जरूरी है कि आखिर किन परिस्थितियों में जमीन धंस रही है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।
विधायक ने यह भी स्पष्ट किया कि जमीन धंसने की वजह से किसी व्यक्ति या परिवार को जान-माल का नुकसान होता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी ईसीएल को लेनी होगी। प्रभावित लोगों को उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। उनकी सुरक्षा, नुकसान की भरपाई और उचित पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है।
प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा
भू-धंसान प्रभावित इलाकों में सबसे बड़ी चिंता उन परिवारों को लेकर है, जिनके मकान और संपत्ति खतरे में हैं। जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं या रहने योग्य नहीं रह गए हैं, उनके सामने सुरक्षित आवास का सवाल खड़ा हो जाता है।
बैठक में ऐसे प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर भी चर्चा की गई। मांग की गई कि खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहां रहने वाले लोगों की स्थिति का आकलन किया जाए। जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थान पर बसाने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि किसी बड़ी दुर्घटना से पहले लोगों की जान बचाई जा सके।

स्थायी समाधान के बिना दूर नहीं होगा लोगों का डर
अंडाल के खनन प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सामने आ रही भू-धंसान की घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर स्थानीय निवासियों को स्थायी सुरक्षा कब मिलेगी। लोगों को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाली ठोस कार्रवाई की जरूरत है।
दुर्गापुर में हुई इस बैठक से प्रभावित परिवारों को उम्मीद जरूर बंधी है कि उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। हालांकि, वास्तविक राहत तभी मिलेगी जब भू-धंसान के कारणों की निष्पक्ष जांच होगी, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के ठोस उपाय किए जाएंगे और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
फिलहाल सभी की नजर प्रशासन और ईसीएल की आगे की कार्रवाई पर टिकी है। अब देखना होगा कि बैठक में उठाए गए मुद्दों और विधायक पार्थ घोष की मांगों के बाद अंडाल के सिंदुली और नीलकंठतला सहित अन्य खनन प्रभावित इलाकों के निवासियों को कितनी जल्दी स्थायी सुरक्षा मिल पाती है।




Leave a Reply