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बंगाल भाजपा में संगठन की अनदेखी पड़ेगी भारी! सुनील बंसल की मंत्रियों और विधायकों को कड़ी चेतावनी

Moutushi · 21 November 2026, 10:23 AM

कोलकाता, बिकाश चंद्र, सिटी टुडे न्यूज़ : पश्चिम बंगाल भाजपा में संगठन और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बीच बढ़ती दूरी को लेकर पार्टी नेतृत्व ने अब कड़ा रुख अपना लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने शुक्रवार को कोलकाता में आयोजित संगठनात्मक बैठक में साफ शब्दों में चेतावनी दी कि भाजपा में रहकर संगठन को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने यहां तक स्पष्ट कर दिया कि यदि किसी मंत्री का व्यवहार संगठन के खिलाफ पाया गया, तो उसे पद से हटाने में भी पार्टी देर नहीं करेगी।

इस बैठक का उद्देश्य मुख्य रूप से भाजपा के प्रस्तावित ‘सेवादूत’ कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना था, लेकिन चर्चा के दौरान संगठनात्मक अनुशासन, विधायकों और सांसदों की भूमिका तथा पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेद जैसे मुद्दे भी प्रमुखता से सामने आए। बैठक से निकले संदेश ने साफ कर दिया है कि प्रदेश भाजपा नेतृत्व अब संगठन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के मूड में है।

संगठन से ऊपर नहीं होंगे विधायक और मंत्री

शुक्रवार को आयोजित बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, प्रदेश संगठन महामंत्री अमिताभ चक्रवर्ती, पांचों प्रदेश महासचिव, जोन इंचार्ज, जिला इंचार्ज और जिला अध्यक्ष मौजूद थे।

बैठक में सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने अपनी बात रखी। उन्होंने विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को स्पष्ट संदेश दिया कि कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि खुद को पार्टी संगठन से बड़ा न समझे। पार्टी सूत्रों के अनुसार, उन्होंने कुछ नवनिर्वाचित विधायकों की जीवनशैली और उनकी बढ़ती संपन्नता को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने चिंता जताई कि कुछ जनप्रतिनिधि अपने विधानसभा क्षेत्र और जिले में संगठनात्मक नेतृत्व को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं।

जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी की बात पर नाराजगी

बैठक के दौरान शमीक भट्टाचार्य ने कथित तौर पर एक ऐसे मामले का उल्लेख किया, जिसमें एक विधायक ने पुलिस से जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार करने के लिए कहा था। इस घटना पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि किसी विधायक की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वह संगठन के जिला अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह का निर्देश दे।

उन्होंने कुछ मंत्रियों के मीडिया में लगातार और अलग-अलग मुद्दों पर बयान देने की प्रवृत्ति पर भी आपत्ति जताई। सूत्रों के मुताबिक, शमीक भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाएगा कि सरकार की ओर से आधिकारिक बयान देने की जिम्मेदारी किसी एक मंत्री को सौंपी जाए, ताकि अलग-अलग मंत्री अपनी इच्छा से अलग-अलग मुद्दों पर बयान देकर भ्रम की स्थिति पैदा न करें।

सुनील बंसल का दो टूक संदेश, कार्रवाई के लिए तैयार रहे पार्टी

बैठक के अंतिम वक्ता के रूप में सुनील बंसल ने संगठन की अनदेखी करने वाले नेताओं को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा में रहते हुए संगठन को दरकिनार करके कोई भी काम नहीं किया जा सकता। किसी भी नेता का व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे पार्टी को उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़े।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, बंसल ने स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर किसी मंत्री को पद से हटाने में भी पार्टी संकोच नहीं करेगी। उनका संदेश केवल मंत्रियों तक सीमित नहीं था, बल्कि विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी संगठनात्मक व्यवस्था का पालन करने की हिदायत दी गई।

बैठकों में प्रतिनिधि भेजने पर भी उठे सवाल

सुनील बंसल ने जिला और स्थानीय स्तर पर होने वाली संगठनात्मक बैठकों में विधायकों की गैरमौजूदगी पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने सवाल किया कि क्या विधायक इतने व्यस्त हैं कि पार्टी की महत्वपूर्ण बैठकों में स्वयं शामिल नहीं हो सकते? उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई विधायक बैठक में उपस्थित नहीं हो सकता, तो उसे अपनी जगह प्रतिनिधि भेजने की भी आवश्यकता नहीं है।

यह निर्देश केवल प्रदेश स्तर की बैठकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिला स्तर पर आयोजित संगठनात्मक बैठकों में भी लागू होगा। इसके साथ ही जिला इंचार्जों को अपनी जिम्मेदारी सक्रियता से निभाने और संगठन पर पकड़ मजबूत करने का निर्देश दिया गया। बंसल ने कहा कि जिला इंचार्ज केवल औपचारिक पद पर नहीं हैं, बल्कि उन्हें संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपनी क्षमता दिखानी होगी। उचित कारण होने पर वे संगठनात्मक स्तर पर कड़े कदम भी उठा सकते हैं।

आंतरिक विवादों को स्थानीय स्तर पर सुलझाने का निर्देश

बैठक में पार्टी के भीतर होने वाले विवादों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि जिला या स्थानीय स्तर पर किसी तरह का मतभेद होने पर पहले जिला, विभाग या जोन स्तर के नेताओं के साथ बातचीत कर उसका समाधान निकालना होगा। छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर सीधे प्रदेश अध्यक्ष या राज्य नेतृत्व तक पहुंचने की प्रवृत्ति को अब स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, संगठन और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए आने वाले दिनों में दोनों पक्षों को साथ लेकर बैठकें भी आयोजित की जाएंगी।

1 दिसंबर से शुरू होगा ‘सेवादूत’ कार्यक्रम

बैठक में भाजपा के ‘सेवादूत’ कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। यह अभियान 1 दिसंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन समाप्त होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सितंबर में पार्टी ने ‘सेवासेतु’ कार्यक्रम की घोषणा की थी।

‘सेवादूत’ अभियान के तहत पार्टी के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों को अपने राज्य, जिले या निर्धारित क्षेत्र से बाहर जाकर आम लोगों की समस्याओं को समझना होगा। उन्हें यह पता लगाना होगा कि किन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और इसके पीछे क्या वजह है।

पदाधिकारियों को संबंधित सरकारी अधिकारियों से संपर्क कर समस्याओं के समाधान की कोशिश करनी होगी। साथ ही आम लोगों की शिकायतें सुनकर उनकी परेशानियों को पार्टी के सामने रखना होगा। इस अभियान की एक खास शर्त यह भी है कि जिम्मेदारी संभालने वाले नेताओं को संबंधित क्षेत्र में रात बितानी होगी। उन्हें किसी आलीशान होटल के बजाय स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के घर पर ठहरना होगा।

शुक्रवार की बैठक से यह संकेत मिला है कि पश्चिम बंगाल भाजपा आने वाले दिनों में संगठनात्मक अनुशासन को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। एक तरफ ‘सेवादूत’ अभियान के जरिए आम लोगों तक पहुंचने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर नेताओं और जनप्रतिनिधियों को संगठन की मर्यादा में रहने का स्पष्ट संदेश दिया गया है।

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