Friday, 20 November 2026
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पीएम स्वनिधि सम्मान 2026 में पश्चिम बंगाल का जलवा, ऋण वितरण में मिला देशभर में तीसरा स्थान

Moutushi · 20 November 2026, 4:23 PM

कोलकाता/नई दिल्ली-बिकाश चंद्र, सिटी टुडे न्यूज़: प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत ऋण वितरण के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल ने राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नई दिल्ली में आयोजित पीएम स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 समारोह में पश्चिम बंगाल को ऋण वितरण श्रेणी में देशभर में तीसरा स्थान मिला है। इस उपलब्धि के लिए राज्य की नगर उन्नयन मंत्री अग्निमित्रा पाल ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के हाथों सम्मान ग्रहण किया। यह पुरस्कार राज्य में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले विक्रेताओं, छोटे कारोबारियों और रेहड़ी-पटरी पर आजीविका चलाने वाले लोगों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान के रूप में देखा जा रहा है।

नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मिला सम्मान

पीएम स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 समारोह का आयोजन नई दिल्ली स्थित डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और विभिन्न राज्यों के अधिकारियों की मौजूदगी में योजना के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सम्मानित किया गया।

ऋण वितरण श्रेणी में पश्चिम बंगाल को तीसरा स्थान मिलने के बाद राज्य के नगर उन्नयन मंत्रालय के प्रयासों की चर्चा शुरू हो गई है। मंत्री अग्निमित्रा पाल ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से पुरस्कार ग्रहण किया। इस उपलब्धि को राज्य के उन हजारों छोटे व्यापारियों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिन्हें अपना कारोबार चलाने और आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।

क्या है पीएम स्वनिधि योजना?

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसकी शुरुआत जून 2020 में कोरोना महामारी के दौरान प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी और फुटपाथ विक्रेताओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी।

महामारी के दौरान छोटे दुकानदारों और सड़क किनारे कारोबार करने वाले लोगों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई थी। ऐसे समय में उन्हें दोबारा अपना व्यवसाय शुरू करने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने का अवसर देने के लिए यह योजना शुरू की गई।

इस योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी जमानत के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य उन्हें साहूकारों और अनौपचारिक कर्ज के महंगे विकल्पों पर निर्भर रहने से बचाना तथा बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना है।

छोटे कारोबारियों को मिलता है चरणबद्ध ऋण

पीएम स्वनिधि योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कारोबारियों को चरणबद्ध तरीके से ऋण लेने का अवसर मिलता है। पहले चरण में पात्र लाभार्थियों को 10,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। समय पर भुगतान करने वाले लाभार्थी दूसरे चरण में 20,000 रुपये और निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर तीसरे चरण में 50,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अलावा डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए पात्र विक्रेताओं को प्रोत्साहन संबंधी सुविधाएं भी दी जाती हैं। समय पर ऋण चुकाने से कारोबारियों की बैंकिंग साख बेहतर होती है और भविष्य में उन्हें अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

इस व्यवस्था से छोटे दुकानदार अपनी दुकान में सामान बढ़ाने, दैनिक कारोबार की जरूरतें पूरी करने और व्यवसाय को दोबारा मजबूत करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

अग्निमित्रा पाल ने बताया हॉकर्स और छोटे व्यापारियों की मेहनत का सम्मान

पुरस्कार ग्रहण करने के बाद अग्निमित्रा पाल ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से पश्चिम बंगाल के हॉकर्स और छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।

उनके अनुसार, यह सम्मान केवल नगर उन्नयन मंत्रालय की उपलब्धि नहीं है, बल्कि उन सभी छोटे कारोबारियों की मेहनत और संघर्ष को मिली पहचान है, जो सीमित पूंजी के बावजूद अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान देते हैं।

उन्होंने कहा कि इस तरह की योजनाओं से छोटे व्यापारियों को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। आर्थिक सहायता मिलने से वे अपने व्यवसाय में निवेश कर सकते हैं और धीरे-धीरे अपनी आय बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

प्रत्येक नगरपालिका और नगर निगम तक योजना पहुंचाने का लक्ष्य

मंत्री अग्निमित्रा पाल ने आने वाले दिनों के लिए राज्य सरकार की प्राथमिकता भी स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की प्रत्येक नगरपालिका और नगर निगम क्षेत्र में पीएम स्वनिधि योजना को और प्रभावी ढंग से पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

उनका जोर इस बात पर है कि योजना का लाभ केवल बड़े शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहे, बल्कि छोटे शहरों और नगरपालिका क्षेत्रों में कारोबार करने वाले पात्र विक्रेताओं तक भी पहुंचे।

इसके लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान, योजना के प्रति जागरूकता और ऋण आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे प्रयास महत्वपूर्ण होंगे। खासकर उन छोटे दुकानदारों को योजना से जोड़ना जरूरी है, जिन्हें बैंकिंग सुविधाओं और सरकारी योजनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती।

छोटे व्यापारियों की आत्मनिर्भरता से मजबूत होगी स्थानीय अर्थव्यवस्था

फुटपाथ विक्रेता और छोटे दुकानदार किसी भी शहर की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, चाय की दुकान चलाने वाले, खाने-पीने का सामान बेचने वाले और अन्य छोटे कारोबारी बड़ी संख्या में लोगों को रोजमर्रा की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।

इन कारोबारियों को समय पर वित्तीय सहायता मिलने से न केवल उनकी आजीविका मजबूत होती है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है।

पीएम स्वनिधि सम्मान 2026 में पश्चिम बंगाल को तीसरा स्थान मिलना राज्य के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब चुनौती इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने और योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र हॉकर्स तथा छोटे व्यापारियों तक पहुंचाने की होगी।

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