Wednesday, 18 November 2026
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नवान्न का बड़ा ऐलान! आईपीएस अधिकारियों को हर महीने 15 हजार भत्ता, बच्चों की पढ़ाई के लिए 50 लाख तक ऋण

Moutushi · 18 November 2026, 10:27 AM

कोलकाता, बिकाश चंद्र, सिटी टुडे न्यूज़ : पश्चिम बंगाल में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों के लिए राज्य सरकार ने कई नई आर्थिक सुविधाओं और भत्तों की घोषणा की है। अधिकारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर विचार करते हुए गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग ने नई अधिसूचना जारी की है। इस नई व्यवस्था के तहत कार्यरत आईपीएस अधिकारियों को विशेष भत्ता, मकान किराये की प्रतिपूर्ति, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ऋण सहित कई सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रैंक के अधिकारियों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। सरकार के इस फैसले को पुलिस अधिकारियों के कल्याण और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

कोलकाता में तैनात अधिकारियों को हर महीने 15 हजार रुपये विशेष भत्ता

गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, कोलकाता में कार्यरत पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) रैंक से नीचे के आईपीएस अधिकारियों को अब प्रत्येक महीने 15 हजार रुपये विशेष भत्ता दिया जाएगा। इस आर्थिक सुविधा से राजधानी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों को अतिरिक्त सहायता मिलेगी।

अधिसूचना में विशेष भत्ते को भविष्य में बढ़ाने का भी प्रावधान रखा गया है। आवश्यकता और निर्धारित व्यवस्था के अनुसार इस भत्ते की राशि अधिकतम 30 हजार रुपये प्रति माह तक की जा सकती है। इससे अधिकारियों को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के बीच अतिरिक्त वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है।

सरकारी आवास नहीं तो 60 हजार रुपये तक मकान किराये की सुविधा

नई व्यवस्था के तहत उन आईपीएस अधिकारियों को मकान किराये के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है और जो अलग से मकान किराया भत्ता (एचआरए) प्राप्त नहीं करते हैं। ऐसे अधिकारी मकान किराये के लिए हर महीने अधिकतम 60 हजार रुपये तक की आर्थिक सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

इस प्रावधान में प्रत्येक तीन वर्ष पर 20 प्रतिशत वृद्धि का भी नियम रखा गया है। इससे समय के साथ बढ़ने वाले किराये के खर्च को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को राहत देने का प्रयास किया गया है। खासकर कोलकाता जैसे शहरों में आवास का खर्च अधिक होने के कारण यह सुविधा अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 50 लाख रुपये तक ऋण

राज्य सरकार की नई घोषणा में आईपीएस अधिकारियों के बच्चों की शिक्षा को भी विशेष महत्व दिया गया है। अधिकारियों के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये तक शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

इस सुविधा के अंतर्गत देश और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के खर्च के साथ बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई से संबंधित खर्च भी शामिल किया गया है। इससे अधिकारियों को बच्चों की शिक्षा के लिए बड़ी रकम की व्यवस्था करने में मदद मिल सकती है। उच्च शिक्षा, विशेषकर विदेश में पढ़ाई और आवासीय विद्यालयों के खर्च को देखते हुए यह सुविधा परिवारों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग साबित हो सकती है।

विदेश यात्रा और कार्यालय सहायक रखने के खर्च की भी प्रतिपूर्ति

आईपीएस अधिकारियों के लिए विदेश यात्रा से संबंधित आर्थिक सुविधा देने का भी निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विदेश यात्रा के खर्च में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि इस सुविधा के लिए लागू शर्तों, पात्रता और स्वीकृति प्रक्रिया के अनुसार लाभ मिलेगा।

इसके अलावा कार्यालय के कामकाज में सहायता के लिए असिस्टेंट रखने पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक और विभागीय कार्यों का दबाव देखते हुए कार्यालय सहायक की व्यवस्था से अधिकारियों को अपने काम को अधिक व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में मदद मिल सकती है।

सेवानिवृत्त डीजीपी अधिकारियों को भी विशेष सुविधा

राज्य सरकार ने केवल वर्तमान में सेवा दे रहे आईपीएस अधिकारियों को ही नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त डीजीपी रैंक के अधिकारियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। नई अधिसूचना के अनुसार, सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे अधिकारी दो अटेंडेंट रख सकेंगे।

इन दोनों कर्मचारियों के वेतन का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। कर्मचारियों के वेतन का भुगतान श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दैनिक कार्यों में सहायता उपलब्ध कराना है।

अधिकारियों के मनोबल और कार्यक्षमता बढ़ाने पर जोर

प्रशासनिक हलकों में राज्य सरकार की इस घोषणा को आईपीएस अधिकारियों के कल्याण से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारियों के साथ कई तरह के प्रशासनिक, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था संबंधी कार्यों का निर्वहन करना पड़ता है। ऐसे में आर्थिक सुविधाओं और आवश्यक सहायता की व्यवस्था से उनकी कार्यक्षमता तथा मनोबल बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

नवान्न की नई अधिसूचना के बाद अब इन सुविधाओं को लागू करने की प्रक्रिया पर नजर रहेगी। अधिकारियों को कौन-कौन सी सुविधा किस शर्त पर मिलेगी और प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया किस प्रकार होगी, इसका लाभ संबंधित नियमों और विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार दिया जाएगा।

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