कोलकाता, बिकाश चंद्र, सिटी टुडे न्यूज़ : पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। राज्य में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) की प्रक्रिया के तहत उन लोगों को भी मतदाता सूची में अपना नाम दोबारा जुड़वाने का अवसर मिलेगा, जिनका नाम पहले किसी कारणवश कट गया है। इसके अलावा, ऐसे योग्य नागरिक जिनका नाम अब तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे भी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकेंगे। इस फैसले से उन हजारों मतदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जो किसी कारण से मतदान के अधिकार से वंचित रह गए हैं।

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत देश के 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया है। आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, राज्य में अंतिम मतदाता सूची 16 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, पहले से दर्ज नामों में सुधार करने और नियमों के अनुसार अपात्र प्रविष्टियों को हटाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

23 नवंबर को जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची

चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2027 को मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए पात्रता की निर्धारित तारीख तय की है। पश्चिम बंगाल में 23 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद मतदाताओं को सूची में अपना नाम और व्यक्तिगत विवरण जांचने का अवसर मिलेगा।

यदि किसी योग्य नागरिक का नाम सूची में नहीं है, किसी मतदाता का नाम गलती से हट गया है या दर्ज जानकारी में कोई त्रुटि है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेगा। इसके लिए 11 दिसंबर तक आवेदन और आपत्तियां जमा की जा सकेंगी। प्राप्त आवेदनों तथा आपत्तियों का निपटारा 28 दिसंबर तक किया जाएगा। सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 16 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

नाम कट गया है तो घबराने की जरूरत नहीं

इस पुनरीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन योग्य नागरिकों के नाम पहले मतदाता सूची से हट चुके हैं, उनके पास दोबारा नाम दर्ज कराने का अवसर रहेगा। हालांकि, नाम दोबारा शामिल कराने के लिए संबंधित व्यक्ति को निर्धारित आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी और आवश्यक जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध कराने पड़ सकते हैं।

इसी तरह, जिन युवाओं ने 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली होगी, वे नए मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकेंगे। आयोग ने 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र युवाओं से भी अग्रिम आवेदन लेने की व्यवस्था की है। इससे युवा नागरिकों को मतदाता बनने की प्रक्रिया के लिए पहले से आवेदन करने का अवसर मिलेगा।

विशेष शिविरों में मिलेगी मतदाताओं को सहायता

मतदाता सूची से संबंधित काम को आसान बनाने के लिए राज्य के निर्धारित मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, ये शिविर 28 और 29 नवंबर, 5 और 6 दिसंबर, 12 और 13 दिसंबर तथा 19 और 20 दिसंबर को आयोजित होंगे।

इन शिविरों में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) मौजूद रहेंगे। वे लोगों को नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने, सूची में गलतियों को ठीक कराने और दावा-आपत्ति जमा करने में सहायता करेंगे। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) भी इन शिविरों में उपस्थित रह सकेंगे। इससे मतदाताओं को अपने बूथ पर ही आवश्यक मार्गदर्शन मिल सकेगा।

मतदाता सूची में पते की जानकारी होगी अधिक विस्तृत

इस बार मतदाता सूची में पते से संबंधित विवरण को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत मकान या फ्लैट नंबर, मंजिल, भवन या टावर नंबर, अपार्टमेंट, सड़क, इलाका, गांव या शहर, जिला, राज्य और पिन कोड जैसी जानकारियां दर्ज की जाएंगी।

मकान या फ्लैट नंबर, सड़क, इलाका, गांव या शहर, जिला, राज्य और पिन कोड का विवरण अनिवार्य होगा। जिन मकानों का कोई निर्धारित नंबर नहीं है, वहां जरूरत के अनुसार अस्थायी नंबर दिया जा सकेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि संबंधित नंबर वास्तविक नहीं, बल्कि पहचान और व्यवस्था के उद्देश्य से दिया गया है।

एक परिवार के सदस्यों को एक ही बूथ में रखने का प्रयास

मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के दौरान चुनाव आयोग एक ही घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों को अलग-अलग बूथों में बांटने से बचने का प्रयास करेगा। कोशिश होगी कि एक मकान, भवन या आसपास के क्षेत्र में रहने वाले परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची के एक ही हिस्से में रखे जाएं। इससे मतदान के दिन लोगों को अपना बूथ खोजने में परेशानी कम हो सकती है।

तस्वीरों की भी होगी जांच, गलत प्रविष्टियों पर कार्रवाई

पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ मतदाताओं की तस्वीरों का भी सत्यापन करेंगे। यदि किसी मतदाता की तस्वीर धुंधली, गलत या खराब गुणवत्ता की पाई जाती है, तो नई तस्वीर जमा कराने की जरूरत पड़ सकती है। तस्वीर या अन्य निर्धारित विवरण में बदलाव के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जाएगा।

वहीं, मृत मतदाताओं, स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर चले गए लोगों और एक से अधिक जगह नाम दर्ज कराने वाले मतदाताओं के मामलों की भी जांच होगी। नियमों के अनुसार नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि, किसी योग्य मतदाता का नाम बिना उचित प्रक्रिया के नहीं हटाया जाना चाहिए। इसलिए मतदाताओं को अपनी जानकारी की जांच करने और किसी भी गलत प्रविष्टि पर समय रहते आपत्ति दर्ज कराने की सलाह दी गई है।

मतदाता अभी से कर लें अपनी जानकारी की जांच

चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और व्यवस्थित बनाना है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के सभी योग्य नागरिकों के लिए जरूरी है कि वे प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद उसमें अपना नाम, पता और अन्य जानकारियां ध्यान से जांचें।

जिनका नाम नहीं है या जिनके विवरण में गलती है, उन्हें 11 दिसंबर की निर्धारित समय सीमा से पहले आवेदन करना चाहिए। विशेष रूप से उन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, जिन्हें पहले मतदाता सूची से नाम हटने की जानकारी मिली है। समय पर आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने से वे अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।