बाराबनी, बिकाश चंद्र, सिटी टुडे न्यूज़: पश्चिम बर्दवान जिले के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पांचगछिया ग्राम पंचायत में सरकारी सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। शुक्रवार को बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पंचायत कार्यालय के सामने एकत्रित हुए और अपनी समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत कार्यालय में जनप्रतिनिधियों की नियमित मौजूदगी नहीं होने के कारण आम लोगों को सरकारी योजनाओं और जरूरी सेवाओं का लाभ लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर पंचायत कार्यालय पहुंचने के बावजूद उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। इस स्थिति से नाराज ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय के सामने अपनी आवाज बुलंद करते हुए व्यवस्था में सुधार की मांग की।

इस विरोध प्रदर्शन के बाद पांचगछिया ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत जैसी स्थानीय प्रशासनिक संस्था का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का समाधान करना और उन्हें सरकारी सुविधाओं से जोड़ना है। लेकिन यदि जरूरत के समय जनप्रतिनिधि कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो आम नागरिकों को अपने छोटे-छोटे कामों के लिए भी बार-बार परेशान होना पड़ता है।

पंचायत कार्यालय के सामने जुटे ग्रामीण, व्यवस्था के खिलाफ जताई नाराजगी

शुक्रवार को पांचगछिया ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने हुए प्रदर्शन में स्थानीय नागरिकों ने अपनी परेशानियों को खुलकर सामने रखा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पंचायत कार्यालय आम लोगों के लिए सरकारी सेवाएं प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ग्रामीण यहां विभिन्न समस्याओं के समाधान, सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी और जरूरी प्रशासनिक कार्यों के लिए पहुंचते हैं।

लेकिन आरोप है कि पंचायत में जनप्रतिनिधियों की नियमित उपस्थिति नहीं होने के कारण लोगों को समय पर सहायता नहीं मिल पा रही है। कई ग्रामीणों को अपने काम के लिए एक से अधिक बार पंचायत कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। इससे उनका समय और पैसा दोनों खर्च होता है।

ग्रामीणों का यह भी कहना है कि आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका जरूरी है। यदि जनप्रतिनिधि नियमित रूप से उपलब्ध नहीं होंगे, तो सरकारी व्यवस्था का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा।

सरकारी योजनाओं और जरूरी सुविधाओं को लेकर उठे सवाल

पांचगछिया ग्राम पंचायत में हुए इस प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों की मुख्य नाराजगी सरकारी सेवाओं की उपलब्धता और पंचायत प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति को लेकर रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत कार्यालय की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र, विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन, स्थानीय समस्याओं की शिकायत तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए लोगों को पंचायत पर निर्भर रहना पड़ता है।

ऐसे में कार्यालय में जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की उपलब्धता नहीं होने से आम लोगों को परेशानी होती है। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बार-बार पंचायत कार्यालय जाना आसान नहीं होता।

ग्रामीणों का मानना है कि पंचायत प्रतिनिधियों को जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। चुनाव के दौरान लोगों से संपर्क करने वाले जनप्रतिनिधियों को चुनाव के बाद भी नियमित रूप से जनता के बीच रहना चाहिए, ताकि उनकी समस्याओं का समय पर समाधान हो सके।

हालांकि, प्रदर्शन के दौरान उठाई गई सभी समस्याओं और आरोपों पर पंचायत प्रशासन की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

विधायक अरिजीत राय ने पंचायत सदस्यों की बैठकों में अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया

इस पूरे मामले पर बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरिजीत राय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पंचायत की मौजूदा स्थिति के पीछे एक अलग कारण बताया। उन्होंने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) की ओर से पंचायत के सभी सदस्यों को बार-बार बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन पंचायत सदस्य बैठकों में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

विधायक के इस बयान के बाद मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। एक तरफ ग्रामीण पंचायत कार्यालय में जनप्रतिनिधियों की नियमित मौजूदगी नहीं होने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विधायक का कहना है कि प्रशासन की ओर से बैठक बुलाए जाने के बावजूद पंचायत सदस्य उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं।

इससे यह सवाल उठने लगा है कि आखिर पंचायत स्तर पर प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय की स्थिति क्या है? यदि पंचायत की बैठकें नियमित रूप से नहीं हो पा रही हैं और सदस्य उनमें शामिल नहीं हो रहे हैं, तो इसका सीधा असर स्थानीय विकास कार्यों और सरकारी सेवाओं के संचालन पर पड़ सकता है।

प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच समन्वय जरूरी

पंचायत व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। गांवों में विकास योजनाओं को लागू करने, जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी सहायता पहुंचाने और स्थानीय समस्याओं का समाधान करने में पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका होती है।

इसके साथ ही प्रखंड प्रशासन और पंचायत के बीच बेहतर तालमेल भी जरूरी है। पंचायत सदस्यों की बैठकें विकास कार्यों की समीक्षा, सरकारी योजनाओं की प्रगति और ग्रामीणों की शिकायतों पर चर्चा करने का महत्वपूर्ण माध्यम होती हैं।

यदि इन बैठकों में नियमित भागीदारी नहीं होती है, तो कई प्रशासनिक और विकास संबंधी निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। पांचगछिया ग्राम पंचायत को लेकर सामने आया विवाद भी इसी तरह के समन्वय और जवाबदेही से जुड़े सवाल खड़े कर रहा है।

ग्रामीणों की मांग है कि पंचायत कार्यालय में जनप्रतिनिधियों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार परेशान न होना पड़े। वहीं, प्रशासन से भी अपेक्षा की जा रही है कि वह इस मामले को गंभीरता से लेकर आवश्यक कदम उठाए।

ग्रामीणों को इंतजार, कब सुधरेगी पंचायत की व्यवस्था?

पांचगछिया ग्राम पंचायत के सामने हुए प्रदर्शन ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती रख दी है। ग्रामीण चाहते हैं कि पंचायत कार्यालय केवल नाम का सरकारी कार्यालय बनकर न रह जाए, बल्कि वहां आम लोगों को वास्तव में जरूरी सेवाएं मिलें।

अब देखना होगा कि ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन और विधायक अरिजीत राय के बयान के बाद प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। क्या पंचायत सदस्यों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था बनाई जाएगी? क्या ग्रामीणों की शिकायतों का समाधान करने के लिए विशेष पहल होगी?

फिलहाल, पांचगछिया ग्राम पंचायत में सरकारी सेवाओं को लेकर उठा विवाद बाराबनी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों की निगाहें अब प्रखंड प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों पर टिकी हैं। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान होगा और उन्हें अपने जरूरी कामों के लिए पंचायत कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।