कोलकाता, बिकाश चंद्र, सिटी टुडे न्यूज़ : पश्चिम बंगाल में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित राज्य सरकार की आवास योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। योजना के तहत अब करीब 7 लाख और लाभार्थियों के बैंक खातों में दूसरी किस्त के रूप में 60 हजार रुपये भेजे जाएंगे। शुक्रवार से इस राशि के भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी नवान्न स्थित सभागार से इस भुगतान प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे। सरकार के इस फैसले से लंबे समय से दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

राज्य सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, आवास योजना के तहत पहली किस्त प्राप्त कर चुके लाभार्थियों के दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। जिन लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है, उन्हें दूसरी किस्त की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। पहले चरण में 10 लाख 20 हजार से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में दूसरी किस्त के 60 हजार रुपये भेजे जा चुके हैं। अब शेष लगभग 7 लाख लाभार्थियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है।

शुक्रवार से शुरू होगा 7 लाख लाभार्थियों को भुगतान

पश्चिम बंगाल आवास योजना के अंतर्गत दूसरी किस्त के भुगतान का यह नया चरण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर चुके सभी पात्र परिवारों तक आर्थिक सहायता पहुंचाई जाए। शुक्रवार से संबंधित लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 60 हजार रुपये हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

इस राशि से लाभार्थियों को अपने अधूरे मकान का निर्माण आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। खासकर ऐसे परिवार, जिन्होंने पहली किस्त मिलने के बाद मकान की नींव और शुरुआती निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, उन्हें दूसरी किस्त से काफी सहारा मिल सकता है।

सरकार की ओर से राशि सीधे बैंक खातों में भेजे जाने की व्यवस्था की गई है, ताकि भुगतान प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो और लाभार्थियों को निर्धारित सहायता मिल सके।

बांग्लार बाड़ी से पश्चिम बंगाल आवास योजना तक बदला नाम

इस योजना का नाम और राजनीतिक सफर भी काफी चर्चा में रहा है। दरअसल, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पश्चिम बंगाल में गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर विवाद के बाद राज्य में तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने अपने स्तर पर आवास योजना संचालित करने का फैसला लिया था।

तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस योजना का नाम बदलकर ‘बांग्लार बाड़ी’ रखा था। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लगभग 17 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 60 हजार रुपये दिए गए थे। योजना का उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपना पक्का मकान बनाने में आर्थिक सहायता देना था।

हालांकि, राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने योजना के नाम में फिर बदलाव किया। अब इसे ‘पश्चिम बंगाल आवास योजना’ के नाम से संचालित किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत पात्र परिवारों को आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

दूसरी किस्त के लिए 10.20 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुकी है राशि

सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने राज्य के अपने कोष से इस योजना की दूसरी किस्त का भुगतान शुरू किया। इसके तहत पहले लाभार्थियों के दस्तावेजों, मकान निर्माण की स्थिति और अन्य आवश्यक जानकारियों का सत्यापन कराया गया।

सत्यापन पूरा होने के बाद पहले चरण में 10 लाख 20 हजार से अधिक परिवारों को दूसरी किस्त के 60 हजार रुपये दिए गए। अब लगभग 7 लाख अन्य लाभार्थियों को भुगतान करने की तैयारी है।

इस तरह योजना के अंतर्गत दूसरी किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने जा रही है। हालांकि, भुगतान उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनकी पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जांच पूरी हो चुकी है। जिन मामलों में सत्यापन अधूरा है या किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आई है, उनके भुगतान पर संबंधित नियमों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

12 हजार से अधिक फर्जी लाभार्थियों की पहचान, सरकार ने दिया पैसा लौटाने का निर्देश

आवास योजना को लेकर एक तरफ जहां लाखों परिवारों को दूसरी किस्त देने की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ फर्जी लाभार्थियों का मामला भी सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। जानकारी के अनुसार, योजना के अंतर्गत 12 हजार से अधिक ऐसे लाभार्थियों की पहचान की गई है, जिनके नाम पर अनियमितता या गलत तरीके से राशि प्राप्त करने का मामला सामने आया है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐसे लोगों को दिसंबर महीने तक योजना के तहत प्राप्त सरकारी धनराशि वापस करने का निर्देश दिया है। सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पैसा वापस नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

निर्देश के अनुसार, यदि संबंधित लोग दिसंबर तक राशि वापस नहीं करते हैं तो जनवरी महीने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। इस कदम को सरकारी योजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

लाभार्थियों को क्या रखना चाहिए ध्यान?

दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे परिवारों के लिए जरूरी है कि वे अपने बैंक खाते की स्थिति और योजना से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी सही रखें। भुगतान में किसी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए लाभार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए।

• बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और उसमें लेनदेन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

• योजना में दर्ज लाभार्थी का नाम और बैंक खाते का विवरण सही होना चाहिए।

• बैंक खाते से आधार संबंधी आवश्यक प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, जहां यह अनिवार्य हो।

• मकान निर्माण और पात्रता से संबंधित सत्यापन पूरा होना जरूरी है।

• किसी अनजान व्यक्ति को दूसरी किस्त दिलाने के नाम पर पैसे नहीं देने चाहिए।

गरीब परिवारों को मकान निर्माण में मिलेगी राहत

पश्चिम बंगाल आवास योजना की दूसरी किस्त का नया भुगतान चरण राज्य के लाखों परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है और वे दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए शुक्रवार से शुरू होने वाली प्रक्रिया उम्मीद लेकर आई है।

वहीं, 12 हजार से अधिक कथित फर्जी लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश यह भी संकेत देता है कि सरकार योजना के क्रियान्वयन में सत्यापन और जवाबदेही को प्राथमिकता देना चाहती है। अब देखना होगा कि शेष लाभार्थियों के खातों में राशि कितनी तेजी से पहुंचती है और फर्जी लाभार्थियों से सरकारी धन की वसूली की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है।