कोलकाता, बिकाश चंद्र, सिटी टुडे न्यूज़: तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की न्यायपालिका को लेकर की गई टिप्पणियों पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान तीखी बहस देखने को मिली। अदालत में अभिषेक बनर्जी की जेड प्लस सुरक्षा बहाल करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इसी दौरान न्यायपालिका के एक वर्ग पर कथित राजनीतिक प्रभाव को लेकर अभिषेक के पक्ष के वकील की दलील पर न्यायमूर्ति कृष्णा राव की पीठ ने कड़ा सवाल उठाया। अदालत ने पूछा कि आखिर कौन-कौन से न्यायाधीश भारतीय जनता पार्टी के हैं और कौन-कौन से तृणमूल कांग्रेस के? यदि ऐसी कोई सूची है तो उसे अदालत के सामने पेश किया जाए।

इस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और अभिषेक बनर्जी के पक्ष के बीच कई मुद्दों पर मतभेद सामने आए। राज्य सरकार की ओर से न्यायपालिका को राजनीतिक विवाद में घसीटने पर आपत्ति जताई गई। वहीं, अभिषेक के वकील ने पुलिस की कार्रवाई और सुरक्षा से जुड़े मामले में कथित देरी को लेकर सवाल उठाए। इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल की राजनीति और न्यायिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है।

जेड प्लस सुरक्षा बहाली की मांग पर चल रही थी सुनवाई

दरअसल, अभिषेक बनर्जी ने अपनी जेड प्लस सुरक्षा बहाल करने की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में अदालत के सामने सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कथित गतिविधियों से जुड़े सवाल रखे गए हैं। सुनवाई के दौरान अभिषेक के वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस की ओर से उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है।

वकील का कहना था कि सुरक्षा से संबंधित मामला अदालत में दायर किए जाने के बावजूद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसे आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उनके अनुसार, याचिका में उठाए गए मुद्दों पर समय रहते सुनवाई और उचित कार्रवाई आवश्यक है।

अदाणी मामले का उल्लेख कर उठाया लंबित सुनवाई का मुद्दा

सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी के वकील ने अदाणी मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने दलील दी कि कुछ महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई एक ही दिन में हो जाती है, जबकि अभिषेक से संबंधित मामला लगभग तीन महीने से लंबित है।

इसी संदर्भ में वकील ने न्यायपालिका के एक वर्ग पर भाजपा के प्रभाव में होने का आरोप लगाया। यह टिप्पणी सुनवाई के दौरान बहस का प्रमुख विषय बन गई। वकील की दलील के बाद अदालत ने सीधे सवाल किया कि यदि न्यायाधीशों को राजनीतिक दलों से जोड़कर देखा जा रहा है, तो यह भी स्पष्ट किया जाए कि कौन से न्यायाधीश भाजपा से जुड़े हैं और कौन से तृणमूल कांग्रेस से।

न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने मांगी न्यायाधीशों की सूची

न्यायमूर्ति कृष्णा राव की पीठ ने वकील से सवाल किया कि आखिर किस आधार पर न्यायपालिका के न्यायाधीशों को राजनीतिक दलों से जोड़ने की बात कही जा रही है। अदालत ने पूछा कि कौन-कौन से न्यायाधीश भाजपा के हैं और कौन-कौन से तृणमूल कांग्रेस के? इस संबंध में सूची अदालत के सामने पेश करने की बात भी कही गई।

अदालत की इस टिप्पणी को सुनवाई के दौरान वकील की दलीलों पर गंभीर सवाल के रूप में देखा गया। न्यायपालिका की निष्पक्षता और संस्थागत गरिमा से जुड़े मुद्दे पर अदालत का रुख स्पष्ट रूप से सामने आया। हालांकि, न्यायाधीशों को किसी राजनीतिक दल से जोड़ने संबंधी आरोप वकील की ओर से लगाए गए थे, उन्हें अदालत की ओर से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता।

राहत नहीं मिलने पर दूसरे न्यायालय जाने का विकल्प

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने यह भी कहा कि यदि यहां से राहत नहीं मिलती है तो दूसरे न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प मौजूद है। अदालत ने वैकेशन बेंच का भी उल्लेख किया।

पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता तो बात अलग थी, लेकिन अभिषेक बनर्जी उस श्रेणी में नहीं आते। इस टिप्पणी के जरिए अदालत ने याचिकाकर्ता की स्थिति और उपलब्ध न्यायिक विकल्पों की ओर ध्यान दिलाया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों के कारण माहौल काफी तीखा रहा।

फेसबुक वीडियो से शुरू हुआ विवाद

इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि अभिषेक बनर्जी की ओर से सोशल मीडिया पर साझा किया गया एक वीडियो है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने अपने फेसबुक पेज और विभिन्न मीडिया मंचों पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के सामने पुलिस की ओर से रेकी और निगरानी की जा रही है।

वीडियो में उठाए गए सवालों और न्यायपालिका को लेकर की गई टिप्पणियों के बाद मामला और संवेदनशील हो गया। सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित आरोपों के साथ न्यायपालिका की भूमिका पर भी राजनीतिक बहस शुरू हुई। अब इसी पृष्ठभूमि में जेड प्लस सुरक्षा बहाली की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की मांग उठाई।

राज्य सरकार ने उठाई आपराधिक अवमानना की मांग

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। राज्य का पक्ष था कि राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन उसमें न्यायपालिका को शामिल करना उचित नहीं है। सरकार की ओर से फेसबुक पेज पर साझा किए गए वीडियो का भी उल्लेख किया गया।

राज्य सरकार की दलील का मुख्य आधार यह था कि न्यायपालिका पर राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगाना गंभीर विषय है। वहीं, अभिषेक के पक्ष ने पुलिस की कार्रवाई और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए अपनी याचिका पर सुनवाई की मांग की।

फिलहाल इस मामले में सबकी नजर कलकत्ता हाईकोर्ट की आगे की सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलों पर टिकी है। एक ओर अभिषेक बनर्जी अपनी जेड प्लस सुरक्षा बहाल कराने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर राज्य सरकार ने उनकी टिप्पणियों को लेकर अवमानना का मुद्दा उठाया है। अदालत में हुई तीखी बहस ने इस मामले को राजनीतिक और कानूनी, दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण बना दिया है।