आसनसोल: अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों महिलाओं ने सोमवार को आसनसोल एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाएं कोर्ट रोड पर भी पहुंचीं और योजना का लाभ नहीं मिलने को लेकर अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने अधिकारियों से अपनी समस्या का समाधान करने और पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की।

प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि चुनाव के समय अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ देने का वादा किया गया था। उनका आरोप है कि अब योजना लागू होने के बावजूद कई जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। महिलाओं के मुताबिक, उन्होंने इस संबंध में स्थानीय स्तर पर कई बार शिकायत की, लेकिन हर बार उन्हें अलग-अलग कार्यालयों में जाने की सलाह दी गई।

चार महीने से मिल रहा ‘अंडर प्रोसेस’ का जवाब

महिलाओं ने आरोप लगाया कि जब वे अधिकारियों से योजना का पैसा नहीं मिलने के बारे में जानकारी लेने पहुंचती हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि उनका आवेदन अभी प्रक्रिया में है या ‘अंडर प्रोसेस’ है। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि इस जवाब को सुनते-सुनते करीब चार महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनके बैंक खाते में योजना की राशि नहीं पहुंची है।

महिलाओं का कहना था कि अगर आवेदन में कोई कमी है तो उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाए, ताकि वे आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकें या गलती को ठीक करा सकें। लेकिन केवल आवेदन प्रक्रिया में होने की जानकारी देकर उन्हें लगातार इंतजार कराया जा रहा है। इसी को लेकर महिलाओं में नाराजगी बढ़ती गई और उन्होंने एसडीएम कार्यालय के सामने सामूहिक रूप से प्रदर्शन करने का निर्णय लिया।

‘जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा लाभ’

प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि कई ऐसे लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है, जिनके पास रहने के लिए अपना घर और अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। दूसरी ओर, आर्थिक रूप से परेशान और जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को योजना के लाभ के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

एक प्रदर्शनकारी महिला ने अपनी स्थिति बताते हुए कहा कि उनके पति दिल्ली में कुली का काम करते हैं और परिवार किराये के मकान में रहता है। इसके बावजूद उन्हें अन्नपूर्णा योजना का लाभ नहीं मिला है। महिला का कहना था कि परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य नहीं है और ऐसी स्थिति में सरकारी आर्थिक सहायता उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है।

‘स्थानीय समस्या के लिए कोलकाता क्यों जाएं?’

प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने स्थानीय प्रशासन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाया। उनका कहना था कि जब वे अपने क्षेत्र की समस्या लेकर स्थानीय अधिकारियों के पास जाती हैं, तो उन्हें कई बार कोलकाता में संपर्क करने की बात कही जाती है।

महिलाओं ने सवाल किया कि उन्होंने अपना वोट आसनसोल में दिया है और वे आसनसोल की निवासी हैं, तो अपनी समस्या के समाधान के लिए उन्हें कोलकाता क्यों जाना पड़ेगा? प्रदर्शनकारी महिलाओं ने मांग की कि स्थानीय स्तर पर ही उनकी शिकायतों की जांच की जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि उनका आवेदन किस चरण में है।

योजना के तहत ₹3000 मासिक सहायता

अन्नपूर्णा योजना की सरकारी अधिसूचना के अनुसार, पात्र महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। योजना के तहत 25 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को निर्धारित शर्तों के आधार पर लाभ दिया जाना है। राशि लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।

सरकारी नियमों के अनुसार, स्थायी सरकारी नौकरी या नियमित सरकारी वेतन अथवा पेंशन पाने वाली तथा आयकर देने वाली महिलाएं इस सहायता की पात्र नहीं हैं। नई आवेदनों की जांच और सत्यापन के बाद पात्रता तय करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। शहरी क्षेत्रों में आवेदन की जांच के लिए उपमंडल अधिकारी स्तर की प्रक्रिया का भी प्रावधान है।

हालिया रिपोर्टों के मुताबिक सितंबर में बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाओं को 3000 रुपये की किस्त भेजी गई है। साथ ही, कुछ महिलाओं के खातों में भुगतान नहीं पहुंचने के मामलों में आधार-बैंक संबंध, डीबीटी और सत्यापन से जुड़ी समस्याओं की बात भी सामने आई है। ऐसे मामलों में आवेदन की स्थिति और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी की जांच करना महत्वपूर्ण बताया गया है।

पुरानी सहायता का भी महिलाओं ने किया जिक्र

प्रदर्शनकारी महिलाओं ने पिछली सरकार के समय मिलने वाली 1500 रुपये की आर्थिक सहायता का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि पहले उन्हें कम से कम नियमित रूप से सहायता मिल रही थी, जबकि अब नई योजना के तहत लाभ मिलने में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

हालांकि, प्रदर्शन में शामिल महिलाओं की मुख्य मांग यही रही कि यदि वे योजना की पात्रता पूरी करती हैं तो उनके आवेदन को लंबित रखने के बजाय जल्द से जल्द जांच पूरी की जाए और उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जाए।

एसडीएम कार्यालय के बाहर कुछ समय रहा विरोध का माहौल

सैकड़ों महिलाओं के एक साथ एसडीएम कार्यालय के सामने पहुंचने से इलाके में कुछ समय के लिए विरोध का माहौल बन गया। कोर्ट रोड पर भी महिलाओं ने अपनी नाराजगी जताई और योजना का लाभ जल्द दिलाने की मांग की।

महिलाओं का कहना था कि सरकारी योजना का उद्देश्य यदि जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता देना है, तो पात्र महिलाओं को केवल प्रक्रिया लंबित होने की जानकारी देकर लंबे समय तक इंतजार नहीं कराया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उनके आवेदनों की स्थिति की जांच कर स्पष्ट जानकारी दी जाए और यदि वे पात्र हैं तो उन्हें जल्द अन्नपूर्णा योजना का लाभ दिया जाए।

अब देखना होगा कि प्रदर्शन के बाद प्रशासन की ओर से महिलाओं की शिकायतों की जांच और लंबित आवेदनों के निपटारे को लेकर क्या कदम उठाया जाता है।