विधानसभा चुनाव 2026 से पहले बड़ा आदेश, आसनसोल–दुर्गापुर में लाइसेंसी हथियार जमा करना अनिवार्य

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आसनसोल: आगामी विधानसभा चुनाव 2026 को देखते हुए आसनसोल–दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आयुक्तालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि क्षेत्र के सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को अपने हथियार संबंधित पुलिस थाने में जमा कराने होंगे

पुलिस प्रशासन का कहना है कि चुनाव के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।

सात दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश

जारी आदेश के अनुसार, सभी लाइसेंसधारी नागरिकों को नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर अपने हथियार संबंधित थाना क्षेत्र में जमा करने होंगे

ये हथियार चुनाव प्रक्रिया पूरी होने और मतगणना समाप्त होने के एक सप्ताह बाद तक पुलिस थानों में सुरक्षित रखे जाएंगे। इस अवधि के दौरान आयुक्तालय क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति हथियार या गोला-बारूद लेकर नहीं चल सकेगा

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कदम संभावित चुनावी हिंसा और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है।

कुछ लोगों को मिलेगी छूट

हालांकि प्रशासन ने कुछ श्रेणियों के लोगों को इस नियम से छूट देने की भी व्यवस्था की है।

  • बैंक और वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा कार्य में लगे लाइसेंसधारी कर्मचारी
  • कारखानों की सुरक्षा में तैनात लाइसेंसधारी गार्ड

ऐसे लोग यदि हथियार रखने की आवश्यकता साबित करते हैं तो वे संबंधित थाना क्षेत्र में उचित कारण और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन देकर छूट प्राप्त कर सकते हैं

खिलाड़ियों को भी राहत

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन से जुड़े सदस्य और विभिन्न शूटिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी, जो अपने राइफल का उपयोग खेलों के लिए करते हैं, उन्हें इस प्रतिबंध से विशेष छूट दी जाएगी

पुलिस को दिए गए विशेष निर्देश

आयुक्तालय की ओर से सभी थाना प्रभारी (आईसी और ओसी) को निर्देश दिया गया है कि वे लाइसेंसी हथियारों को उचित रसीद के साथ जमा लें और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अधिसूचना जारी होने पर उन्हें वापस कर दें।

साथ ही सभी लाइसेंसधारियों को तुरंत नोटिस जारी करने और नियमों का सख्ती से पालन कराने का भी निर्देश दिया गया है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पहले से ही आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

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