नई दिल्ली, 1 फरवरी 2026:
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में वित्त वर्ष 2026–27 का केंद्रीय बजट पेश किया। यह उनका लगातार नवां बजट है। बजट 2026 में सरकार ने आर्थिक स्थिरता के साथ-साथ विकास को रफ्तार देने का स्पष्ट संदेश दिया है। महंगाई नियंत्रण, रोजगार सृजन, कर राहत, एमएसएमई को मजबूती और बुनियादी ढांचे के विस्तार को इस बजट की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है।

महंगाई नियंत्रण और आर्थिक दिशा

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि देश में महंगाई नियंत्रण में है, जो सरकार की नीतियों की सफलता को दर्शाता है। उन्होंने दोहराया कि सरकार की आर्थिक नीति का मूल उद्देश्य गरीब, वंचित और मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा करते हुए सतत विकास सुनिश्चित करना है।

राजकोषीय अनुशासन पर सरकार का जोर

सरकार ने एक बार फिर राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधारों के जरिए विकास और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन साधा जाएगा, ताकि आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे।

आयकर और मध्यम वर्ग को राहत

बजट 2026 में मध्यम वर्ग को राहत देने की नीति को आगे बढ़ाया गया है। पिछले बजट में ₹12 लाख तक की आय पर कर छूट का प्रावधान किया गया था, और इस बजट में भी उसी दिशा को बनाए रखते हुए कर प्रणाली को सरल और करदाताओं के अनुकूल रखने पर जोर दिया गया है।

रोजगार, MSME और कारोबार को बढ़ावा

इस बजट में रोजगार सृजन, एमएसएमई और निर्माण क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सरकार का मानना है कि छोटे उद्योग और स्थानीय व्यवसाय देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इसके लिए ऋण सुविधा, निवेश प्रोत्साहन और नीतिगत सहयोग जैसे कदमों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

रक्षा, शिक्षा और बुनियादी ढांचा

बजट 2026 में रक्षा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। सड़क, रेल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश से आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।

बजट से आम जनता और युवाओं की उम्मीदें

बजट को लेकर आम जनता को महंगाई से राहत और रोजगार के नए अवसरों की उम्मीद है, जबकि युवा वर्ग रोजगार और कौशल विकास से जुड़े ठोस कदमों की ओर देख रहा है। उद्योग जगत भी इस बजट से विकासोन्मुख सुधारों और निवेश बढ़ने की उम्मीद कर रहा है।