कंज्यूमर राइट्स को लेकर संजय सिन्हा का बड़ा संदेश— जागरूकता ही सुरक्षा

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📍 दुर्गापुर:
उपभोक्ता अधिकारों को लेकर बढ़ती चुनौतियों और बदलते कानूनों के बीच शिल्प नगरी दुर्गापुर में एक अहम पहल देखने को मिली। राजबंध स्थित दुर्गापुर लॉ कॉलेज में इंटरनेशनल इक्विटेबल ह्यूमन राइट्स सोशल काउंसिल और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के संयुक्त तत्वावधान में कंज्यूमर राइट्स पर आधारित एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया।

इस सेमिनार का उद्देश्य लॉ के विद्यार्थियों और आम उपभोक्ताओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना था, ताकि वे शोषण के खिलाफ मजबूती से आवाज उठा सकें।

⚖️ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में बड़े बदलाव
कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल कंज्यूमर कोर्ट की न्यायाधीश मृदुला रॉय ने वर्ष 2020 में लागू उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में हुए अहम बदलावों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं को कई विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिससे न्याय पाना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है।

🖥️ 2025 से पूरी तरह ऑनलाइन होगी प्रक्रिया
मीडिया पर्सनैलिटी और इंटरनेशनल इक्विटेबल ह्यूमन राइट्स सोशल काउंसिल के इंटरनेशनल चेयरमैन संजय सिन्हा ने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा—

वर्ष 2025 से उपभोक्ता आयोग में केवल ऑनलाइन माध्यम से ही दावा दाखिल किया जा सकेगा। ई-फाइलिंग के जरिए उपभोक्ता अपने घर बैठे शिकायत दर्ज कर सकेंगे।”

उन्होंने आगे बताया कि नए नियमों के तहत:

  • उपभोक्ता अपने निवास स्थान से ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं
  • मामलों के समाधान के लिए मध्यस्थता (मेडिएशन) का विकल्प भी उपलब्ध होगा
  • उपभोक्ता स्वयं या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से दावा दाखिल कर सकते हैं

📞 राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की जानकारी
संजय सिन्हा ने बताया कि उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल-फ्री नंबर 1800-11-4000 और 1915 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

💰 दावा राशि और शुल्क की पूरी जानकारी
उन्होंने उपभोक्ता अदालतों में दावा दाखिल करने की शुल्क संरचना की भी जानकारी दी—

  • जिला उपभोक्ता आयोग:
    • 1 रुपये से 5 लाख तक – कोई शुल्क नहीं
    • 5 लाख 1 से 10 लाख – ₹200
    • 10 लाख 1 से 20 लाख – ₹400
    • 20 लाख 1 से 50 लाख – ₹1000
  • राज्य उपभोक्ता आयोग: 50 लाख से 2 करोड़ तक
  • राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग: 2 करोड़ से अधिक के दावे

सभी शुल्क पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किए जाएंगे।

🗣️ जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार
संजय सिन्हा ने अंत में सभी से कंज्यूमर राइट्स के प्रति सतर्क और जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि जागरूक उपभोक्ता ही स्वस्थ बाजार व्यवस्था की नींव होता है।

👥 अन्य वक्ताओं ने भी रखे विचार
सेमिनार में संस्था के पूर्व पूर्व बर्दवान जिला अध्यक्ष काजी रफीक, दीपांजना दे कुंडू, दीपक मित्रा, रंजीत राम दे सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार साझा किए और उपभोक्ता अधिकारों को समय की जरूरत बताया।

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