👉 ममता बोलीं- चुनाव आयोग अब बीजेपी आयोग बन गया, यह निष्पक्ष संस्था नहीं
बनगांव (कोलकाता) : पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा। यह ‘बीजेपी आयोग’ बन गया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बंगाल में चुनौती दी गई, तो वे पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला देंगी।
ममता बनगांव में एंटी-SIR रैली में को संबोधित कर रही थीं। ममता ने दावा किया कि यदि राज्य के मतुआ-बहुल क्षेत्रों में रहने वाले लोग नागरिकता (संशोधन) अधिनियम – CAA के तहत स्वयं को विदेशी घोषित करते हैं, तो उन्हें तुरंत मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा।
ममता ने पूछा- बीजेपी शासित राज्यों में SIR क्यों? स्पीच की 5 बड़ी बातें
🔹अगर SIR का मकसद अवैध बांग्लादेशियों को हटाना है, तो बीजेपी शासित राज्यों में SIR क्यों कराया जा रहा है? क्या बीजेपी यह स्वीकार कर रही है कि उसके ‘डबल इंजन’ वाले राज्यों में भी घुसपैठिए मौजूद हैं? अगर बांग्लादेशी समस्या है, तो आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ‘SIR’ क्यों चला रहे हैं?
🔹एक बार SIR के बाद आई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आ जाएगी, तब लोग समझ जाएंगे कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने कितना बड़ा ‘विनाश’ किया है। मुझे बांग्लादेश एक देश के रूप में बहुत पसंद है, क्योंकि हमारी भाषा एक जैसी है। मैं बीरभूम से हूं, लेकिन एक दिन वे मुझे बांग्लादेशी कहेंगे।
🔹प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में इसी वोटर लिस्ट के आधार पर वोट मिले थे। अगर आपका नाम हटा दिया जाता है, तो केंद्र सरकार को भी हटा देना चाहिए। इतनी जल्दी में ‘SIR’ क्यों चलाया जा रहा है? जब तक मैं यहां हूं, मैं उन्हें आपको बाहर (वोटर लिस्ट से) नहीं निकालने दूंगी। कोई भी आपको बाहर नहीं निकाल सकता।
🔹अगर SIR दो–तीन साल तक किया जाए, तो हम इस प्रक्रिया को हर संभव संसाधन के साथ समर्थन देंगे। बिहार चुनाव परिणाम SIR का ही असर था, और विपक्ष बीजेपी की रणनीति को वहां समझ ही नहीं पाया।
🔹अगर बीजेपी बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। भाजपा मुझे राजनीतिक रूप से न तो चुनौती दे सकती है और न ही हरा सकती है।
12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR जारी
28 अक्टूबर से देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट का काम शुरू हो चुका है। यह 9 फरवरी को खत्म होगा। 103 दिन के प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा।
ये राज्य हैं अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान,तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। असम में स्पेशल रिविजन हो रहा है।
