कोलकाता – देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित अलीपुर चिड़ियाघर में लुप्तप्राय जानवरों की संख्या को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हाल ही में पश्चिम बंगाल जू अथॉरिटी द्वारा सेंट्रल जू अथॉरिटी को सौंपे गए आंकड़ों में भयंकर अंतर सामने आया है।

👉 आंकड़ों के अनुसार:

• 31 मार्च 2024 को चिड़ियाघर में जानवरों की संख्या: 672
• 1 अप्रैल 2024 को ओपनिंग बैलेंस: सिर्फ 351

इस प्रकार 321 जानवरों का गायब होना दर्ज किया गया है, जिनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। यह अंतर शिकारी बाजारों में 10 करोड़ रुपये से अधिक की कीमत के बराबर माना जा रहा है। कई वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी से जुड़ा हो सकता है।

क्या गुजरात के निजी जू में पहुंचे जानवर?

सूत्रों का दावा है कि गायब जानवरों को गुजरात स्थित अंबानी के निजी चिड़ियाघर में स्थानांतरित किया गया हो सकता है। वहीं राज्य की वन मंत्री बीरबहा हांसदा ने खुद मीडिया को बताया कि अलीपुर जू से कुछ जानवर सिलीगुड़ी के निजी बंगाल सफारी पार्क में भारी कीमत पर भेजे गए हैं। यदि यह सच है, तो यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का गंभीर उल्लंघन है।

बंगाल में सिर्फ 7 चिड़ियाघर बचे हैं:

राज्य में पहले लगभग 60 चिड़ियाघर थे, जिनमें से सिर्फ 7 को ही मान्यता प्राप्त है:

1. अलीपुर चिड़ियाघर, कोलकाता
2. पद्मजा नायडू हिमालयन जू, दार्जिलिंग
3. बर्दवान जू (रामनाबागान)
4. गरचुमुक हिरण पार्क, हावड़ा
5. हरिणालय, इको पार्क, कोलकाता
6. रसिकबील जू, कूचबिहार
7. सुरुलिया जू, पुरुलिया

स्वजन संस्था ने हाईकोर्ट में दायर की जनहित याचिका

‘स्वजन’ नामक नागरिक संस्था ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अलीपुर जू में भ्रष्टाचार और ज़मीन के निजीकरण की साजिश का आरोप लगाया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की प्रोफेसर महालया चटर्जी ने आरोप लगाया कि चिड़ियाघर की ज़मीन को बिल्डरों को बेचने की कोशिश की जा रही है। “रांब्रह्मा सान्याल ऑडिटोरियम और जू हॉस्पिटल को तोड़कर वहां ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं।”

विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया:

• बिट्टू सहगल (संरक्षणविद्): “सभी चिड़ियाघरों को जन्म-मृत्यु रजिस्टर सार्वजनिक करना चाहिए। अभी तक ऐसा नहीं हुआ, जिससे यह शक और गहरा हो रहा है।”
• नबा दत्ता (पर्यावरणविद्): “यह जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। वन मंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।”
• सौरव चक्रवर्ती (साइंस एक्टिविस्ट): “2016 से अब तक 300 से अधिक जानवर लापता हैं। क्या अलीपुर जू अब अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है?”

निष्कर्ष:

यह मामला केवल अलीपुर चिड़ियाघर तक सीमित नहीं है, पूरे भारत के चिड़ियाघरों की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। पर्यावरण मंत्रालय और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यह राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय है।