मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद विपक्ष का बड़ा हमला, चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की अपील

कोलकाता – पश्चिम बंगाल में बढ़ती हिंसा और प्रशासन की कथित निष्क्रियता को लेकर भाजपा नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मांग की है कि 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत कराए जाएं, ताकि “स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान” सुनिश्चित हो सके।

शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया:

“जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है। पुलिस सत्तारूढ़ दल की कैडर बन गई है। राज्य सरकार मूकदर्शक बनी हुई है।”

🔥 ‘जिहादी तत्वों को खुली छूट’, चुनाव आयोग से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की मांग

शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद के सुत्ती, धुलियान, जंगीपुर और शमशेरगंज में हो रही हिंसा को “जिहादी तत्वों की करतूत” बताया। उन्होंने कहा,

“यह समूह बेकाबू हो गया है। हम इनसे निपटने को तैयार हैं, लेकिन ज़रूरी है कि खेल समान स्तर पर हो।”

वह चाहते हैं कि चुनाव आयोग राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करे ताकि 2026 का चुनाव “लोकतंत्र के अनुरूप” हो।

🚨 सैकड़ों लोग भागीरथी नदी पार कर मालदा में ले रहे हैं शरण

सूत्रों के अनुसार, हिंसा के कारण सैकड़ों लोग अपना घर छोड़कर मालदा जिले में नावों से पहुंचे हैं। उन्हें स्कूलों में अस्थायी शिविरों में रखा गया है। स्थानीय प्रशासन ने भोजन, दवा और राहत सामग्री की व्यवस्था की है।

🏚️ वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर शुरू हुई थी हिंसा, अब तक तीन की मौत

हिंसा की शुरुआत वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से हुई, जो देखते ही देखते तीव्र झड़पों में बदल गई। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। दुकानों, घरों और होटलों के जलकर राख होने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं।

🗣️ टीएमसी का जवाब – “लोग राज्य नहीं छोड़ रहे, सिर्फ जगह बदल रहे हैं”

टीएमसी नेता व मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा:

“लोग बंगाल के भीतर ही स्थानांतरण कर रहे हैं। राज्य सरकार स्थिति को सामान्य करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।”

🛡️ हाई कोर्ट के निर्देश पर CAPF की तैनाती

शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने हिंसा-प्रभावित इलाकों में केंद्रीय सशस्त्र बलों (CAPF) की तैनाती का आदेश दिया है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।

🗳️ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐलान – बंगाल में लागू नहीं होगा वक्फ संशोधन अधिनियम

राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को साफ कर दिया कि बंगाल में यह संशोधित कानून लागू नहीं किया जाएगा।